🟥 ब्रेकिंग - ₹100 करोड़ बजट प्रावधान के बावजूद योजना में देरी पर उठाए सवाल...5 लाख शासकीय कर्मचारियों को दीपावली से पहले कैशलेस इलाज की मांग...स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ ने CM, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन...देखें?

🔴 दीपावली से पहले 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सौगात देने की मांग, स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ ने सरकार को सौंपा ज्ञापन

₹100 करोड़ बजट प्रावधान के बावजूद योजना के क्रियान्वयन में देरी पर उठे सवाल, कर्मचारी बोले—अब घोषणा नहीं, तत्काल लागू हो कैशलेस चिकित्सा सुविधा

जिला सरगुजा/रायपुर। छत्तीसगढ़ के करीब 5 लाख शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों को दीपावली से पहले बड़ी स्वास्थ्य सुविधा मिलने की उम्मीद के बीच कैशलेस चिकित्सा योजना को जल्द लागू करने की मांग तेज हो गई है। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव एवं स्वास्थ्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर योजना को दीपावली से पहले लागू करने की मांग की है।

संघ का कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में शासकीय सेवकों के लिए ई-हेल्थ कार्ड आधारित कैशलेस चिकित्सा सुविधा शुरू करने की घोषणा की थी और इसके लिए ₹100 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। राज्य के बजट दस्तावेज में भी शासकीय सेवकों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा और ₹100 करोड़ के प्रावधान का उल्लेख है।

घोषणा के बाद अब अमल का इंतजार

कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार यह मांग उठाई जा रही है कि योजना को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए। जुलाई 2026 में सामने आई जानकारी के मुताबिक करीब 5 लाख कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए ₹100 करोड़ की योजना को लेकर मंत्रालय स्तर पर बैठक और रोडमैप तैयार करने की प्रक्रिया चल रही थी।

बाद की रिपोर्टों में योजना के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने की दिशा में प्रगति की जानकारी भी सामने आई। प्रस्तावित व्यवस्था में ई-कार्ड के माध्यम से उपचार तथा सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की व्यवस्था पर काम किए जाने की बात कही गई है।

कर्मचारियों का तर्क—इलाज के लिए पहले जेब से पैसा क्यों?

स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष टार्जन गुप्ता ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में गंभीर बीमारी या आकस्मिक उपचार के दौरान कर्मचारी को पहले अपने स्तर पर बड़ी राशि की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। इसके बाद चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

संघ के प्रदेश सचिव प्रवीण ढीड़वंशी के अनुसार, शासकीय कर्मचारी पूरे वर्ष शासन की योजनाओं और जनकल्याणकारी सेवाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

प्रदेश उपाध्यक्ष हरीश जयसवाल ने कहा कि दीपावली के अवसर पर यदि कैशलेस चिकित्सा योजना लागू होती है तो यह प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए सरकार की ओर से बड़ी सौगात होगी।

योजना में क्या हो सकता है बदलाव?

कैशलेस चिकित्सा योजना के प्रस्तावित प्रारूप को लेकर सामने आई जानकारी के अनुसार ई-कार्ड के माध्यम से उपचार, सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस सुविधा और उपचार के भुगतान की डिजिटल व्यवस्था जैसे प्रावधानों पर काम किया गया है। कुछ प्रस्तावों में पुराने रेफरल सिस्टम को हटाकर सूचीबद्ध अस्पतालों में सीधे उपचार की व्यवस्था की बात भी सामने आई है।

इसके साथ ही मेडिकल दावों की जांच में AI आधारित ट्रिगर विश्लेषण और National Anti-Fraud Unit (NAFU) जैसी व्यवस्था का प्रस्ताव भी बताया गया है, जिसका उद्देश्य फर्जी अथवा संदिग्ध मेडिकल दावों पर रोक लगाना है।

दीपावली से पहले आदेश जारी करने की मांग

संघ के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश पटेल और आईटी सेल प्रभारी संत लाल साहू ने कहा कि सरकार ने बजट में प्रावधान कर कर्मचारियों को उम्मीद दी है, लेकिन अब उन्हें योजना के वास्तविक लाभ का इंतजार है। संगठन ने मांग की है कि योजना के नियमों और आवश्यक व्यवस्थाओं को शीघ्र अंतिम रूप देकर दीपावली से पहले कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने का आदेश जारी किया जाए।

संघ ने यह भी मांग की है कि योजना में शासकीय तथा अधिकृत निजी अस्पतालों की स्पष्ट व्यवस्था हो, ताकि गंभीर बीमारी अथवा आकस्मिक स्थिति में कर्मचारी और उसके परिवार को उपचार के लिए तत्काल बड़ी रकम की व्यवस्था न करनी पड़े।

देरी पर दूसरे कर्मचारी संगठन भी जता चुके हैं नाराजगी

कैशलेस चिकित्सा योजना को लेकर कर्मचारी संगठनों की सक्रियता लगातार बढ़ी है। अक्टूबर 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार एक कर्मचारी संगठन ने योजना के क्रियान्वयन में देरी को लेकर विरोध जताते हुए प्रदर्शनात्मक कार्यक्रमों की घोषणा की थी। संगठन का कहना था कि ₹100 करोड़ का बजटीय प्रावधान होने के बावजूद कर्मचारियों और उनके परिवारों को अभी तक इसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पाया है।

यानी अब मुद्दा सिर्फ बजट में राशि रखने का नहीं, बल्कि योजना को कब और किस व्यवस्था के साथ लागू किया जाता है—इस पर टिका है।

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“₹100 करोड़ का बजट, फिर भी कैशलेस इलाज का इंतजार!

दीपावली से पहले 5 लाख सरकारी कर्मचारियों ने सरकार से मांगी बड़ी सौगात”

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संवाददाता — Santosh Singh Suryavanshi