रायपुर। छत्तीसगढ़ में परीक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV), रायपुर से जुड़े B.Sc. कृषि परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच में पुलिस ने ऐसा तरीका सामने आने का दावा किया है, जिसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। जांच के अनुसार आरोपियों ने प्रश्नपत्र को बिना सामान्य तरीके से खोले ही उसकी तस्वीरें लेने के लिए एंडोस्कोपिक कैमरे का इस्तेमाल किया।
पुलिस के मुताबिक परीक्षा के लिए सुरक्षित रखे गए प्रश्नपत्र के लिफाफे में बेहद छोटा चीरा लगाकर उसमें एक छोटा एंडोस्कोपिक कैमरा डाला गया। इसी कैमरे के जरिए प्रश्नपत्र की तस्वीरें लेने और उन्हें बाहर पहुंचाने का आरोप है। इस तरीके से परीक्षा की गोपनीयता भंग करने की कोशिश की गई।
मामला उस समय सामने आया जब परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र से जुड़े सवाल छात्रों के बीच पहुंचने की जानकारी सामने आई। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया और पुलिस जांच शुरू हुई।
जांच के दौरान पुलिस ने मामले में एक प्रोफेसर और पांच छात्रों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि प्रश्नपत्र लीक करने की पूरी योजना कैसे तैयार की गई और इसके पीछे और कितने लोग जुड़े हो सकते हैं।
परीक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
इस घटना के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली और प्रश्नपत्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा केवल एक टेस्ट नहीं बल्कि उनके भविष्य से जुड़ी प्रक्रिया होती है। ऐसे में प्रश्नपत्र लीक होने से ईमानदारी से परीक्षा देने वाले छात्रों के साथ भी अन्याय होता है।
पुलिस अब आरोपियों के मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि प्रश्नपत्र की तस्वीरें किन लोगों तक पहुंचीं और क्या इसे आगे छात्रों को उपलब्ध कराया गया था।
आगे क्या होगा?
विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से रद्द हुई परीक्षा को दोबारा कराने की प्रक्रिया पर भी काम किया जा रहा है। वहीं पुलिस की जांच पूरी होने के बाद मामले में और गिरफ्तारियां या अन्य कार्रवाई होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
फिलहाल इस पूरे मामले ने छत्तीसगढ़ में परीक्षा प्रश्नपत्रों की सुरक्षा और परीक्षा व्यवस्था की निगरानी पर गंभीर बहस छेड़ दी है।
