🔴🟡 बड़ी खबर | कुंवारपुर वनपरिक्षेत्र में कथित अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई की मांग...सद्भाव पत्रकार संघ ने कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन...10 दिन का अल्टीमेटम, जांच शुरू नहीं हुई तो DFO कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी...देखें?

एमसीबी/छत्तीसगढ़, 10 अगस्त 2026।

कुंवारपुर वनपरिक्षेत्र में कथित अवैध रेत उत्खनन, लकड़ी परिवहन एवं वनभूमि से जुड़े कथित लेन-देन के मामलों को लेकर सद्भाव पत्रकार संघ छत्तीसगढ़ ने उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। संघ ने सोमवार को कलेक्टर, एमसीबी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में संघ ने दावा किया कि संबंधित मामलों को लेकर फोटो, वीडियो एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मीडिया और सोशल मीडिया में लगातार खबरें सामने आई हैं, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होने का आरोप है।

पत्रकारों पर लगाए आरोपों की भी जांच की मांग

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित डिप्टी द्वारा मीडिया एवं सोशल मीडिया में प्रकाशित खबरों को कथित रूप से झूठा एवं भ्रामक बताया जा रहा है। साथ ही पत्रकारों पर पैसे मांगने के आरोप लगाए जाने की बात कही गई है।

संघ ने मांग की है कि यदि पत्रकारों पर लगाए गए आरोप सही हैं तो नाम सहित ठोस साक्ष्य सामने लाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाए, वहीं यदि आरोप निराधार हैं तो इसकी भी जांच कर वास्तविक तथ्य सार्वजनिक किए जाएं।

ज्ञापन में 7 प्रमुख मांगें

1. कथित अवैध रेत उत्खनन, लकड़ी परिवहन एवं भूमि संबंधी लेन-देन की उच्चस्तरीय जांच।

2. संबंधित डिप्टी की भूमिका एवं विभागीय रिकॉर्ड की जांच।

3. मीडिया एवं सोशल मीडिया में सामने आए आरोपों की सत्यता का परीक्षण।

4. जांच में दोष सिद्ध होने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई।

5. पत्रकारों पर लगाए गए आरोपों की भी साक्ष्य सहित जांच।

6. आवश्यकता पड़ने पर स्वतंत्र/बाहरी एजेंसी से जांच।

7. जांच के निष्कर्ष की लिखित जानकारी शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराने की मांग।

10 दिन का अल्टीमेटम

सद्भाव पत्रकार संघ ने प्रशासन को 10 दिवस का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि निर्धारित अवधि में जांच प्रारंभ नहीं होती है, तो संघ द्वारा DFO कार्यालय मनेंद्रगढ़ के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा।

फिलहाल ज्ञापन सौंपे जाने के बाद अब निगाहें जिला प्रशासन और वन विभाग की आगामी कार्रवाई पर हैं। शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।