शिकायतकर्ता के अनुसार उपलब्ध बिलों में जीएसटी का उल्लेख नहीं है, जबकि संबंधित सामग्री पर नियमानुसार जीएसटी लागू होना चाहिए। उनका आरोप है कि इससे खरीदी प्रक्रिया एवं कर नियमों के पालन पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि इन आरोपों की अभी किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि नहीं हुई है।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि बिल में विक्रेता का पता "सोनपुर, पोस्ट सूरजपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)" अंकित है, जबकि वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में सूरजपुर और कोरिया अलग-अलग जिले हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि इससे बिल की प्रामाणिकता पर भी संदेह उत्पन्न होता है। इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि होना शेष है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पूर्व में शासकीय दस्तावेजों में कथित छेड़छाड़ के मामले में सचिव के विरुद्ध केवल विभागीय कार्रवाई हुई थी और एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व की शिकायतों का समुचित परीक्षण नहीं किया गया।
मामले में जिला पंचायत के उपसंचालक कार्यालय में पदस्थ एक कंप्यूटर ऑपरेटर की भूमिका पर भी शिकायतकर्ता ने सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि शिकायतों के परीक्षण और सचिव शाखा से जुड़े कार्यों में उनकी भूमिका नियमों के अनुरूप नहीं है। हालांकि इस संबंध में जिला पंचायत प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।
शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया है कि वर्ष 2025 के सचिव स्थानांतरण आदेश और नोटिसों के पालन को लेकर भी अनियमितताएं हुईं। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में अभी तक किसी सक्षम प्राधिकारी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है।
शिकायतकर्ता की मांग शिकायतकर्ता ने कटकोना एवं बरदिया ग्राम पंचायत में लगाए गए सभी बिलों, जीएसटी भुगतान, खरीदी प्रक्रिया तथा संबंधित अधिकारियों की भूमिका की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि जांच में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या कर नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
> नोट: यह समाचार शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित है। संबंधित सचिव, विक्रेता एवं जिला पंचायत प्रशासन का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाना चाहिए।
