CG "कोरिया जिला पंचायत को मिला नया CEO, 8 IAS अधिकारियों के तबादले के साथ कई जिलों में बदले प्रशासनिक मुखिया...देखें?

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छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल


कोरिया जिला पंचायत को मिला नया CEO, 8 IAS अधिकारियों के तबादले के साथ कई जिलों में बदले प्रशासनिक मुखिया


रायपुर, 07 जुलाई 2026।

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने बुधवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 8 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) के अधिकारियों की भी बड़े स्तर पर नई पदस्थापनाएं की गई हैं। इस फेरबदल में कई जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) और नगर निगम आयुक्त बदले गए हैं। 


कोरिया जिला पंचायत को मिला नया CEO


इस आदेश के तहत कोरिया जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आशुतोष चतुर्वेदी का तबादला जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज कर दिया गया है। उनकी जगह श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव, जो अब तक मार्कफेड रायपुर में अतिरिक्त प्रबंध संचालक के पद पर कार्यरत थे, को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 


प्रमुख बदलाव


नगर निगम भिलाई को नया आयुक्त मिला।


जिला पंचायत धमतरी, कोरबा, दंतेवाड़ा, बस्तर और राजनांदगांव में नए CEO की नियुक्ति।


कई वरिष्ठ अधिकारियों को मंत्रालय एवं अन्य महत्वपूर्ण विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। 



प्रशासनिक कसावट पर सरकार का जोर


शासन का कहना है कि यह फेरबदल प्रशासनिक कार्यों में गति, जवाबदेही और विकास कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन के उद्देश्य से किया गया है। नए पदस्थ अधिकारी शीघ्र ही अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। 


प्रमुख बदलाव

रिमीजियूस एक्का को राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया।

गजेंद्र सिंह ठाकुर को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में उप सचिव की जिम्मेदारी दी गई।

प्रतीक जैन को जिला पंचायत कोरबा का नया CEO बनाया गया।

सुरुचि सिंह को नगर निगम भिलाई का नया आयुक्त नियुक्त किया गया।

जयंत नाहटा को जिला पंचायत धमतरी का CEO बनाया गया।

एम. भार्गव को जिला पंचायत दंतेवाड़ा का CEO नियुक्त किया गया।

तनय वशिष्ठ को जिला पंचायत बस्तर का CEO बनाया गया।

दुर्गा प्रसाद अधिकारी को जिला पंचायत राजनांदगांव का CEO नियुक्त किया गया। 

यह प्रशासनिक फेरबदल शासन द्वारा विभिन्न विभागों और जिला प्रशासन में कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।

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