
धान निगरानी समिति की बैठक में अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। हमें भाजपा के अफवाह से सावधान रहना है और किसानों को भी सावधान करना है। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि पंजीकृत एक-एक किसानों से संपर्क कर उनका धान बिकवाएं।
बिचौलियों और कोचियोें के चंगुल से किसानों को बचाना है। जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेस भवन में जिला व ब्लाक स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर और मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने समिति के सदस्यों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के संंबंध में एक-एक बातों का खुलासा किया। शर्मा ने कहा कि हमें किसानों के बीच जाना होगा। रकबा को लेकर किसानों से संपर्क कर आवेदन जमा कराएं और किसानों की समस्याओं को हर हाल में दूर करें। समय पर बारदाना मिले। भुगतान में कोई दिक्कत न हो। टोकन वितरण की व्यवस्था भी समय पर होनी चाहिए। बैठक में जिला व जनपद पंचायत के सदस्यों ने खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसानों को बारदाना की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। टोकन के लिए भी किसानों को रोजाना समितियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बारदाना न मिलने से किसानों का गुस्सा भी फूटने लगा है।
इससे विवाद की स्थिति बनेगी। समय रहते बारदाना की आपूर्ति कराना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। समिति के सदस्यों ने पंजीकृत किसानों के रकबा कटौती को लेकर भी मुद्दा उठाया। इनका कहना है कि किसान रोज घर आ रहे हैं। रकबा कटौती को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही है। रकबा काटे जाने से किसानों की नाराजगी भी बढ़ने लगी है। हम इस बारे में विवश हैं। चाहकर भी हम किसानों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केशरवानी,महामंत्री अर्जुन तिवारी,संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह, विधायक शैलेश पांडेय, थानेश्वर साहू, प्रमोद नायक, अरुण सिंह चौहान, रामशरण यादव आदि मौजूद थे।
थानों में रेट लिस्ट टांगने को लेकर सियासत गरमाई
बिलासपुर विधायक लिखित शिकायत दें, बयान देना उचित नहीं- सीएम
बिलासपुर विधायक द्वारा थानों में रेट लिस्ट लगवाए जाने की बात पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि उन्हें कोई जानकारी है तो लिखित शिकायत करना चाहिए। इस प्रकार से सार्वजनिक बयान करना उचित नहीं है। यदि उनके पास कोई जानकारी है तो हमें दें, जो भी ऐसा कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होेगी। इस तरह की बात से बचना चाहिए। बता दें कि पिछले माह थानों के वर्चुअल लोकार्पण में बिलासपुर विधायक ने कहा था कि पुलिस से व्यापारी और शहर के लोग दहशत में हैं। पुलिस वसूली में लगी है। विधायक ने यहां तक कह दिया कि रेट लिस्ट
लगवा दें, जिससे लोगों को पता चल सके कि कितना पैसा देना।
प्रदेश में 90 विधायक, केवल शैलेश ने की ये बात - गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू
छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे द्वारा थानों में रेट लिस्ट टांगे जाने के सवाल पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि पुलिस विभाग में कोई रेट लिस्ट नहीं है और न ही इस तरह की कोई बात हुई है। विधायक ने कैसे कहा, क्यूं कहा, उनका क्या अनुभव है, वे जाने। वर्चुअल लोकार्पण में मैंने कहा था विधायक उनके पास आकर बताएं, अभी तक उन्होंने न ही लिखित में और न ही मौखिक रूप से इस बारे में बताया है। जब वे जानकारी देंगे तो जरूर जांच कराऊंगा। वे मुझे एथेंटिक बताएं कि कौन किससे कब मांगा, कौन किससे क्या लिया, तब तो मैं बात करूं। छत्तीसगढ़ में 90 विधायक है, इसमें भाजपा और जोगी कांग्रेस के भी है, किसी ने थानों में रेट लिस्ट की शिकायत मुझसे नहीं की, केवल शैलेश पांडे ने रेट लिस्ट की बात कही है।
दोषी अधिकारी बाहर हुआ, गृहमंत्री को धन्यवाद - शैलेश पांडे- मैंने वर्चुअल लोकार्पण के दौरान बिलासपुर की जनता की तकलीफ को मंत्री से सार्वजनिक रूप से अवगत कराया था। इसमें मंत्री का धन्यवाद देता हूं, दोषी अधिकारी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
पार्षदों ने गृहमंत्री से की पुलिस की शिकायत
अमित कुमार भारते पार्षद बजरंग नगर सकरी, सुरेश टंडन पार्षद उसलापुर सकरी,गायत्री लक्ष्मीनाथ साहू पार्षद बजरंग चौक तिफरा ने गृहमंत्री से पुलिस की लिखित शिकायत कर बताया कि थाना प्रभारी व उनके कर्मचारी अवैध रूप से शराब व सट्टा का धंधा करने वाले लोगों के इशारे पर थाना चला रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से पैसे की मांग की जाती है। इसका कारण अधिकारी कर्मचारी ऊपर तक पैसा पहुंचाना बताते हैं।
भाजपाइयों को बेनकाब करो-ताम्रध्वज
जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण जूट मिलों के बंद होने से बारदानों की कमी, केंद्र सरकार द्वारा पैदा की जा रही। खरीदी केंद्रों में भाजपा के नेता व कार्यकर्ता हंगामा खड़ा करने व सरकार को बदनाम करने की साजिश रचते हैं, उसे बेनकाब करना है। घोषणा के अनुरूप धान की कीमत किसानों को कभी न देने वाले भाजपा के नेता आज कांग्रेस शासनकाल में 2500 रुपए के समर्थन मूल्य से घबरा गए हैं और अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं।
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