कोरिया/बैकुण्ठपुर। जिले के ग्राम पंचायत उरूमदुगा में जिला खनिज न्यास (DMF) मद से कराए जा रहे विकास कार्यों को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन के लिए प्रशासन से जिस स्थान की अनुमति ली गई, वास्तविक उत्खनन वहां न कराकर निजी भूमि पर किया गया। मामले में ग्राम के उपसरपंच के पति की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ग्रामीण पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।
ग्रामीणों के अनुसार, प्रशासन द्वारा जारी अस्थायी खनन अनुमति (परिशिष्ट-3) में खनन के लिए एक निर्धारित स्थान का उल्लेख है। वहीं उपलब्ध राजस्व अभिलेखों और खसरा नक्शों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि वास्तविक हैंड पम्प उत्खनन निजी खसरा नंबर 303 से किया गया, जबकि अनुमति किसी अन्य स्थान अथवा शासकीय भूमि के लिए थी।
यदि यह आरोप जांच में सही पाए जाते हैं, तो यह नियमों के उल्लंघन का मामला नहीं होगा, बल्कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितता और राजस्व हानि का विषय भी बन सकता है।
दस्तावेज़ों से उठ रहे सवाल
खनन अनुमति का आदेश जारी।
शासकीय एवं निजी भूमि के अलग-अलग खसरा नक्शे उपलब्ध।
आरोप है कि आदेश और वास्तविक खनन स्थल में अंतर है।
ग्रामीणों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
ग्रामीणों की मांग
ग्रामीणों का कहना है कि पूरे मामले की विभाग के अधिकारियों से संयुक्त जांच कराई जाए। साथ ही GPS सर्वे, मापन और अभिलेखों का मिलान कर यह स्पष्ट किया जाए कि उत्खनन वास्तव में किस खसरे से हुआ और यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।
जांच के घेरे में कई सवाल
क्या हैंडपंप खनन अनुमति वाले स्थल में ही खनन हुआ?
यदि नहीं, तो निजी भूमि से खनन की अनुमति किसने दी?
DMF मद के कार्य में नियमों का पालन हुआ या नहीं?
क्या संबंधित अधिकारियों ने स्थल का सत्यापन किया था?
प्रशासन से अपेक्षा
मामला सरकारी धन और संसाधनों से जुड़ा होने के कारण प्रशासन से निष्पक्ष जांच की अपेक्षा की जा रही है। जांच पूरी होने तक आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित पक्ष का जवाब सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
रिपोर्ट:
सम्भागीय ब्यूरो हेड (सरगुजा) – संतोष कुमार सूर्यवंशी
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