@छत्तीसगढ़//संतोष सिंह सूर्यवंशी)प्रदेश के 5200 उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों द्वारा गैर क्लिनिकल/गैर नर्सिंग कार्य ऑनलाइन डाटा एंट्री आज से बंद करने का ऐलान कर दिया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष टार्जन गुप्ता और प्रदेश सचिव प्रवीण ढीडवंशी ने बताया की स्वास्थ्य विभाग में आर एच ओ द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमो का संपादन किया जाता है, लेकिन विभाग द्वारा ऑनलाइन डाटा एंट्री का कार्य भी इनसे करवाया जाता था । चुकी डाटा एंट्री कार्य गैर क्लिनिकल और गैर नर्सिंग कार्य है और इसके लिए विभाग में पीएडीए/डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती की गई है । जिसके संबंध में कर्मचारियों द्वारा डाटा एंट्री करने में असमर्थता जाहिर करते हुए संघ के माध्यम से अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं और मिशन संचालक के नाम से प्रांत और जिला स्तरीय ज्ञापन कार्यक्रम द्वारा समस्त सीएमएचओ के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था।
संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हरीश जायसवाल और आई टी सेल प्रभारी सुरेश पटेल ने कहा की स्वास्थ्य संयोजकों के पास पूर्व से ही अनेक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है ,जिसके कारण समय का अभाव है , इसके ऊपर से डाटा एंट्री कार्य करने के लिए अपने निजी समय में स्वयं के व्यय से कर्मचारियों को तकनीकी कंप्यूटर जानकार के द्वारा यह कार्य करवाना पड़ता था। साथ ही कुछ कर्मचारी जो करते थे उन्हे आंख संबंधी समस्या और सर्वाइकल पेन जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है , इसलिए यह आवश्यक है की मूल कार्य के अतिरिक्त गैर प्रशिक्षिय कार्य बंद किया जाए।
संघ के मीडिया प्रभारी संतलाल साहू ने बताया की स्वास्थ्य संयोजकों द्वारा अनेक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम , और राज्य सरकार की महत्वकांक्षी स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का संपादन के साथ साथ ओपीडी, प्रसव, स्वास्थ्य संबधी सर्वे के अलावा चिकित्सा शिविर में भी ड्यूटी की जाती है ऐसे में अतिरिक्त कार्य हेतु समय नही बच पाता है।
स्वास्थ्य संयोजकों द्वारा ऑनलाइन एंट्री बंद करने से यू विन, आरसीएच, आईडीएसपी, सिकल सेल एंट्री, निक्षय से, कुष्ठ एंट्री, एनसीडी एंट्री सहित अन्य, ऑनलाइन एंट्री प्रभावित होंगे। साथ ही संघ के पदाधिकारियों ने कहा की वो आम जनता को स्वास्थ्य सेवाएं देने के साथ साथ अपना मूल कार्य जारी रखेंगे।
CG "यू –विन, आयुष्मान कार्ड एंट्री सहित अन्य ऑनलाइन डाटा एंट्री नही करेंगे स्वास्थ्य संयोजक ... शासन प्रशासन से चर्चा और निराकरण हेतु 15 दिवस का समय खतम... देखें??
October 22, 2024
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