मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए प्रदेश के सभी 170 नगरीय निकायों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए एक हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति का आदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राजधानी रायपुर में 15 फरवरी को नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा आयोजित नगरीय गौरव समागम कार्यक्रम में सभी नगरीय निकायों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए लगभग 1 हजार करोड़ रूपए की राशि देने की घोषणा की थी, जिसके तारतम्य में नगरीय प्रशासन विभाग ने स्वीकृति का आदेश जारी किया है।
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप प्रदेश की 14 नगर निगमों में से नगर निगम रायपुर को 100 करोड़ रूपए, भिलाई नगर निगम को 60 करोड़ रूपए, बिलासपुर नगर निगम को 50 करोड़ रूपए, दुर्ग नगर निगम को 25 करोड़ रूपए, भिलाई-चरौदा, अम्बिकापुर, जगदलपुर नगर निगमों को 20-20 करोड़ रूपए, रिसाली, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं कोरबा को 15-15 करोड़ रूपए, बीरगांव, धमतरी एवं चिरमिरी नगर निगम को 10-10 करोड़ रूपए की राशि विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार सभी 44 नगर पालिकाओं को विकास कार्यों के लिए 5-5 करोड़ रुपए और सभी 112 नगर पंचायतों को 3-3 करोड़ रूपए की स्वीकृति जारी की गई है।
नगर निगमों और नगर पालिकाओं में बनेंगे ’अर्बन कॉटेज एण्ड सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क’
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तर्ज पर सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं में ’अर्बन कॉटेज एण्ड सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क’ विकसित करने के लिए 2-2 करोड़ रूपए की स्वीकृति जारी की गई है।
मार्केट एरिया में लगाए जाएंगे सीसीटीवी
स्वीकृत राशि से सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं में शहरों के मार्केट एरिया में सीसीटीवी लगाने, आधुनिक शौचालयों का निर्माण और प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में कचरा एकत्रीकरण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से आबादी के अनुपात में ई-रिक्शा/ई-कार्ट की व्यवस्था की जाएगी।
@सोर्स- सोशल मीडिया
