@ छत्तीसगढ़
पूरे भारतवर्ष में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की गुणवत्ता लाने के लिए टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम-3 के अंतर्गत गेट एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा करवा के केंद्र के द्वारा प्रत्येक शासकीय कॉलेज में विभिन्न प्राध्यापक लगभग 3 वर्षों तक यह कार्यक्रम सुचारु रुप से चला। केंद्र के द्वारा भेजे गए 3 वर्षों के लिए शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई एवं गुणवत्ता में भरपूर विकास किये। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम-3 केवल 3 वर्षों के लिए रखा गया था और साथ ही राज्य सरकार से एमओयू 3 वर्षों तक केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाएगा फिर 3 वर्षों के बाद राज्य सरकार अपने शासकीय इंजिनियरग कॉलेज में अध्यापक के रूप में रखेंगे। अब प्रोग्राम का अंतिम समय आ गया है लेकिन राज्य सरकार के द्वारा कोई उचित निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इस स्थिति में समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं अपने भविष्य के आधर पर खड़े हुए हैं। अब प्रोग्राम की अंतिम समय आने पर राज्य सरकार का कोई निर्णय अभी तक नहीं मिला है। इस स्थिति में बहुत से ऐसे फैकेल्टी है जो अनेक राज्यों से आए हुए हैं और इनकी बीच सरकार भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। अब छत्तीसगढ़ के समस्त इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र-छात्राओं को प्राध्यापक की कमी के चलते सही तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाएगा। इस स्थिति में शिक्षकों के साथ सरकार का खिलवाड़ हो ही रहा है साथ में छात्र-छात्राओं का भविष्य भी अंधड़ पर लटका हुआ है। इसके संबंध में प्राध्यापकों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे है।
हम 35 TEQIP प्राध्यापक छत्तीसगढ़ के विभिन्न शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में विगत 3 वर्षों से सहायक प्राध्यापक (Assistant Professior) के पद पर कार्यरत हैं। हमारी नियुक्ति सितम्बर 2018 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में MHRD) के उपक्रम NPIU (National Project Insplementation Unit) द्वारा GATE तथा NET जैसे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आधार पर विस्तरीय स्क्रीनिंग द्वारा हमारी शैक्षणिक एवं रिसर्च क्षमताओं के आधार पर तैयार की गई राष्ट्रीय स्तर की मेरिट से हुआ है। हम सभी IIT, NIT, IISc. etc. जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के PPh. D., M. Tech. डिग्रीधारी प्राध्यापक है।
नीति आयोग की रिपोर्ट अनुमोदित करती है कि हम सभी TEQIP प्राध्यापक संस्था द्वारा दिए गए सभी दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए महाविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों में भी अहम योगदान दिया है, जिसका प्रमाण वर्ष दर वर्ष छात्रों के University Resuits, GATE Qualification, Job Placement etc. में सुधार के आंकड़े हैं। विगत दो वर्षों में हमारे द्वारा किये गए कार्यों के फलस्वरूप GEC- Bilaspur के चार ब्रांचों को NBA Accreditation प्राप्तहुआ। हमने नयी प्रयोगशालाओं के निर्माण के साथ-साथ CRS (Collaborative Research Scheme) के तहत शोध परियोजनाओं को संस्था में कार्यान्वित किया है, जिससे छात्रों की भी अनुसन्धान में रूचि बढ़ी है। हमारा कार्यकाल 30 September-2021 को समाप्त हो रहा है जिसके फलस्वरूप हम बेरोजगारी के मुहाने पर खड़े हैं।
अवगत कराना चाहते हैं कि अन्य राज्यों जैसे उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड आदि Mou (जो हर राज्य सरकार और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित है) पर अमल करते हुए प्रोजेक्ट बंद होने के बाद अपने राज्य सरकार की निधि से उसी वेतन व सेवा शर्तों पर उन्हीं कालेजों में रखने का शासनादेश निर्गत कर चुके हैं परंतु छत्तीसगढ़ में अभी तक ऐसा कोई भी शासनादेश निर्गत नहीं हुआ है इसलिए हम लोगों का भविष्य संकट में है।
TEQIP-III प्रोजेक्ट के बंद (30 सितम्बर, 2021) होने के बाद अन्य राज्यों की भांति Mou को अमल में लाने हेतु त्वरित कार्यवाही करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें, जिससे छत्तीसगढ़ के शासकीय इंजीनियरिंग संस्थानों में शैक्षणिक सुधार सतत चलता रहे क्योंकि शैक्षणिक सुधार एक सतत प्रक्रिया है यह 3 वर्ष में पूरी नहीं हो जाती हमे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप शिक्षक व शिक्षार्थी के हितार्थ सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए MoU को अविलंब लागू करवाने के लिए संज्ञान लेंगी क्योंकि प्रोजेक्ट समाप्त होने में अब कुछ ही समय रह गया है।
समस्त सहायक प्राध्यापक (TEQIP-III/NPIU) शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर डॉ. प्रवीण कुमार मिश्रा,शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज. बिलासपुर डॉ० योगेन्द्र कुमार उपाध्याय , शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज लखनपुर
डॉ. अजय कुशवाहा
डॉ० सौरभ गुप्ता
डॉ. प्रवीण कुमार मिश्रा
डॉ योगेन्द्र कुमार उपाध्याय
गिरजाशंकर पटेल ,हर्ष शर्मा
डॉ. अजय कुमार कुशवाहा इत्यादि प्राध्यापक उपस्थित थे।
कुछ दिन पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री लिखित में जवाब दिए थे :-
आइए पढ़िए उसको विस्तार से :-
तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (TEQIP) चरण- III, शिक्षा मंत्रालय, सरकार द्वारा शुरू किया गया। 1 अप्रैल 2017 से इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्व बैंक की सहायता से भारत सरकार 30 सितंबर 2021 को समाप्त होने जा रही है।
एक टोकन राशि रु। हाल ही के बजट 2021-22 में प्रारंभिक कार्य शुरू करने के लिए "तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा अनुसंधान सुधार (MERITE)" के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि राज्य सरकारें तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (TEQIP-III) के लिए एक स्थिरता योजना तैयार करें, ताकि परियोजना अवधि यानी 30 सितंबर 2021 से आगे किसी भी शैक्षणिक गतिरोध से बचा जा सके। मंत्रालय शिक्षा ने फोकस राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए TEQIP-III के दौरान की जाने वाली गतिविधियों को जारी रखने की योजना बनाने का अनुरोध किया है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
राज्यपाल के नाम ज्ञापन
