@छत्तीसगढ़//प्रेम साहू।।
जोगी कांग्रेस ने छत्तीसगढ में – संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आर्थिक आपातकाल लागू करने का अध्यादेश अविलंब जारी करने – प्रदेश भर के जिला कलेक्टरों को सौंपा भारत के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापान :-
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ जोगी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के निर्देश पर आज जोगी कांग्रेस के जिलाअध्यक्षों ने छत्तीसगढ के सभी जिलों में जिला कलेक्टरों को भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद के नाम पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में आर्थिक – आपातकाल घोषित करने का मांग किया गया, राजधानी रायपुर में भी जोगी कांग्रेस के रायपुर शहर जिलाअध्यक्ष डा. ओमप्रकाश देवांगन, युवा प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू, प्रदेश सचिव अजय पाल, युवानेता संदीप यदु, युवानेता श्री अजय देवांगन, हरीशचन्द्र रात्रे, और युवा नेता तरूण सोनी ने कलेक्टर डा. एस भारतीदासन को राष्ट्रपति के नाम पत्र सौंपा !!जिलाध्यक्ष डा. ओमप्रकाश देवांगन ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को लिखे पत्र का विवरण कारण सहित बताते हुवे कहा कि कोरोना की दूसरी लहर की चुनौती का सामना करने में छत्तीसगढ़ शासन पूरी तरह से विफल रहा है। नियमत: प्रदेश के चुनाव आयोग द्वारा एकमात्र मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दल होने के नाते, हम आपसे आग्रह करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 360 में आपको प्रदाय शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य में आर्थिक-आपातकाल घोषित करें ताकि घोर प्रशासनिक लापरवाही के कारण लाखों छत्तीसगढियों के जीवन को बचाया जा सके।
जोगी कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू ने बताया कि राज्य सरकार की इस लापरवाही का सबसे पुख़्ता प्रमाण यह है कि जहाँ अप्रेल 2021 में भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 45 साल के अधिक आयु वर्ग, स्वास्थ्य कर्मियों और प्रथम-पंक्ति कर्मचारियों के लक्षित समूहों को 70 लाख टीके की खुराक लगाई गई थी, लेकिन मई 2021 में राज्य शासन प्रदेश के 1.51 करोड़ 18-44 वर्षीय आयु वर्ग के लक्षित समूह को इसका मात्र 3.6%- 2.50 लाख- टीके की खुराक ही लगा पाई है, वह भी राज्य सरकार द्वारा निम्नस्तरीय वोट-बैंक की राजनीति के आधार पर लगाया गया।
जोगी कांग्रेस के युवा प्रदेश महामंत्री संदीप यदु ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21, जिनके अंतर्गत भारत के हर नागिरक को जीने का सामान मौलिक अधिकार प्राप्त है, के विपरीत प्रदेश सरकार ने भेदभाव की नीति अपनाई थी जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे दल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अमित जोगी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए भेदभाव की नीति को रद्द कर दिया।
जोगी कांग्रेस के प्रदेश सचिव अजय पाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप का प्रमुख कारण राज्य शासन द्वारा राजधानी रायपुर में मार्च 2021 में अंतराष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन करने और कोरोना-संक्रमित पड़ोसी राज्यों के साथ बॉर्डर सील न करने के ग़ैर-वैज्ञानिक निर्णय हैं जिसके कारण प्रदेश के लाखों लोग कोरोना के घातक B.1.617 स्ट्रेन से संक्रमित हो गए हैं।
जोगी कांग्रेस के युवा नेता अजय देवांगन ने बताया कि राज्य सरकार का माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिया गया तर्क कि उसके पास टीके की खुराक का अभाव है, यह छत्तीसगढ सरकार की नीति और नियत दोनों पर गम्भीर सवाल खड़ा करता है, छत्तीसगढ़ के डेढ़ करोड़ युवाओं के लिए 3 करोड़ टीके की खुराक ख़रीदने की लागत मात्र ₹ 900 करोड़ है, जिसमें से अभी तक मात्र ₹ 12.50 करोड़- का ही टीका ख़रीदने में व्यय किया गया है,, जबकि राज्य शासन केवल शराब की बिक्री से ही सालाना इससे 7 गुना अधिक ₹ 7000 करोड़ राशि आबकारी शुक्ल के रूप में प्राप्त करता है. !!
जोगी कांग्रेस के युवा नेता तरूण सोनी ने कहा कि कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकने में भी राज्य सरकार पूरी तरह नाकाम है, पहली लहर की अपेक्षा दूसरी लहर से अधिकांश गरीब और ग्रामीण तबके के लोग, जो कि प्रदेश की 75% जनसंख्या हैं, संक्रमित हो रहे हैं। जहाँ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल और तमिल नाडु जैसे क्षेत्रीय-दल शासित राज्यों ने स्वयं के संसाधनों से सभी वर्गों के कोरोना-संक्रमितों का निशुल्क उपचार कराने की घोषणा कर दी है, वहीं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ऐसी सुविधा न देना प्रदेश के लाखों ग़रीबों और ग्रामीणों को सही और सामयिक उपचार के अधिकार से वंचित कर रहा है।
जोगी कांग्रेस के पदाधिकारी हरीशचन्द्र रात्रे ने राष्ट्रपति के नाम लिखे पत्र की जानकारी देते हुवे बताया कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में 80% से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों के पद रिक्त हैं और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी भी प्राथमिक अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना संक्रमण की जाँच और उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है ।रायपुर शहर जिलाध्यक्ष डा. ओमप्रकाश देवांगन ने बताया कि इन्हीं परिपेक्ष्य में जोगी कांग्रेस ने भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद
के नाम पाँच-सूत्रिय माँग पत्र प्रेषित किये हैं।
1. बिना किसी भेदभाव और अभाव के 18-44 आयु के लक्षित समूह के टीकाकरण की सम्पूर्ण जवाबदारी भारत सरकार ले।
2. ‘आयुष्मान भारत योजना’ के अंतर्गत सभी नागरिकों का अपनी पसंद के उपचार केंद्रों में कोरोना का निशुल्क इलाज कराने की व्यवस्था की जाए।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य-कर्मियों के अभाव की पूर्ति हेतु पुनः स्वर्गीय श्री अजीत जोगी द्वारा शुरू किए गए त्रिवर्षीय ग्रामीण चिकित्सक पाट्यक्रम को प्रारम्भ करके ‘जोगी डॉक्टरों’ और आशा (मितानिन) कर्मियों को नियमित करके पूर्ति की जाए।
4. समस्त स्वास्थ्य एवं प्रथम-पंक्ति कर्मियों का ₹ 1 करोड़ का जीवन बीमा तथा ₹ 15000 मासिक प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाए।
5. प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में AIIMS की तर्ज़ पर भारत सरकार द्वारा सर्व-सुविधा पूर्ण तृतीय स्वास्थ्य-उपचार एवं RTPCR और Gene-sequencing परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाएँ।
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़- जोगी आपसे उपरोक्त पाचों माँगों की समायिक पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ में संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आर्थिक-आपातकाल लागू करने का अध्यादेश अविलंब जारी करने का निवेदन करती है।
डा. देवांगन ने बताया कि महामहिम राष्ट्रपति के साथ साथ ….
1. माननीय प्रधान मंत्री, भारत सरकार
2. माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार
3. माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार
4. महामहिम राज्यपाल, छत्तीसगढ़ शासन
5. महामहिम राष्ट्रपति के सचिव
6. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को भी प्रतिलिपी भेजा गया है !!
