भाजपा ने सीएम भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को जो बारदाने भेजे थे, उसे चौबे अब पीएम नरेंद्र मोदी को भेजेंगे। चौबे ने कहा कि वे बारदानों को पीएम मोदी को भेजेंगे और साथ में लिखेंगे कि छत्तीसगढ़ भाजपा चाहती है कि धान की खरीदी 2500 रुपए में हो और जो केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य से अधिक दर पर किसानों से धान खरीदी पर रोक लगाई हुई है, उस आदेश को वापस ले।
भाजपा के किसान नेताओं ने बुधवार को सीएम और कृषि मंत्री को पोस्ट ऑफिस से बारदानों का पार्सल भेजा था, जिसके बाद अब कृषि मंत्री चौबे ने पलटवार किया है। उन्होंने भाजपा नेताओं से कहा कि उन्हें इस संबंध में प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहिए। चौबे ने नेता प्रतिपक्ष को और पढ़ने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को पता होना चाहिए बारदाने का इस्तेमाल कितनी बार हो सकता है। चौबे ने कहा कि राज्य सराकर ने तीन लाख बारदाने मांगे थे, जिसमें से केवल 1.43 लाख बारदाने की राज्य सरकार को मुहैया कराया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष को थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। उन्हें भाजपा ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। बारदाने का वितरण केंद्रीय जूट कमिश्नर के जरिए होता है। कोरोना के कारण जूट कारखाने बंद थे, जिसका हवाला देकर केंद्र सरकार 3.50 लाख की जगह 1.46 हज़ार बारदाने ही दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता उनसे कहकर और बारदाने दिलवा दें।
70 हजार गठान नए बारदाने खरीदेगी सरकार
भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को 3.50 लाख गठान बारदानों की मांग के विरुद्ध केवल 1.43 लाख गठान नए बारदाने देने की बात कही है। इसमेंं से अब तक राज्य को केवल 56 हजार गठान बारदाने मिले हैं। इस कटौती करने के कारण राज्य में धान खरीदी प्रभावित न हो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 70 हजार एचडीपीई, पीपी के नए बारदाने जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी करने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा पीडीएस सिस्टम में शेष बारदानों से धान खरीदी की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके अलावा राज्य में पीडीएस बारदानों का संकलन एवं मिलर के पुराने बारदानों का सत्यापन किया जा रहा है।
धान खरीदी से बचने के लिए कांग्रेस कर रही बहानेबाजी
भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार धान खरीदी से बचने के लिए बहानेबाजी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि पहले ही धान खरीदी में एक महीने की देरी की गई है। अब केंद्र पर बारदाने की सप्लाई नहीं करने का आरोप लगाकर जान-बूझकर बहानेबाजी की जा रही है। गिरदावरी के नाम पर धान के रकबे में कटौती कर दी गई। पिछले साल भी किसान राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण परेशान हुए थे।
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