सूरजपुर/प्रतापपुर। ग्राम पंचायत सरहरी से जुड़े एक जमीन विवाद को लेकर सूरजपुर पत्रकार संघ ने पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। संघ ने संबंधित भूमि के दस्तावेजों, राजस्व अभिलेखों और पूर्व में की गई शिकायतों की जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने की मांग की।
पत्रकार संघ के अनुसार, मामले को लेकर संघ के पदाधिकारियों ने संबंधित पक्ष सचिन तायल से चर्चा कर जानकारी ली। इसके बाद पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए ज्ञापन सौंपा गया।
जमीन विवाद को लेकर लगाए गए आरोपों की जांच की मांग
ज्ञापन में जमीन पर कथित कब्जे और निर्माण से जुड़े आरोपों का उल्लेख करते हुए प्रशासन से मामले की जांच कराने की मांग की गई है। संघ का कहना है कि विवाद से जुड़े सभी पक्षों के दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड की जांच निष्पक्ष तरीके से की जानी चाहिए, ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।
बताया गया कि संबंधित भूमि को लेकर पूर्व में भी राजस्व स्तर पर प्रक्रिया और शिकायतों का मामला सामने आया है। ऐसे में पत्रकार संघ ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की जांच दस्तावेजों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जाए।
राजस्व अभिलेख और शिकायतों की जांच की मांग
पत्रकार संघ ने ज्ञापन में मांग रखी है कि मामले से संबंधित राजस्व अभिलेख, भूमि दस्तावेज, नामांतरण एवं अन्य रिकॉर्ड की जांच की जाए। यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
संघ का कहना है कि निष्पक्ष जांच से किसी भी पक्ष के साथ अन्याय की स्थिति नहीं बनेगी और विवाद की वास्तविकता सामने आ सकेगी।
पत्रकारों को धमकी और उत्पीड़न पर भी चिंता
ज्ञापन में पत्रकारों को कथित धमकी, फर्जी मुकदमे और उत्पीड़न से सुरक्षा देने की मांग भी रखी गई है। पत्रकार संघ ने कहा कि पत्रकारों को अपना काम स्वतंत्र और निर्भीक तरीके से करने के लिए सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए।
प्रशासन की कार्रवाई पर नजर
ज्ञापन सौंपे जाने के बाद अब प्रशासन और पुलिस की जांच एवं आगामी कार्रवाई पर नजर है। मामले में संबंधित पक्षों के दस्तावेज और आधिकारिक रिकॉर्ड सामने आने के बाद ही विवाद की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
पत्रकार संघ ने कहा कि जनहित, न्याय और निष्पक्ष जांच के मुद्दे पर वह अपनी आवाज उठाता रहेगा। संघ की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर तथ्य सामने लाए जाएं और यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
