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स्वास्थ्य विभाग में क्लिनिकल कर्मचारियों से डाटा एंट्री का कामस्वास्थ्य सेवाए हो रही प्रभावित
@छत्तीसगढ़//संतोष सिंह सूर्यवंशी)
प्रदेश के 5200 उप स्वास्थ्य केंद्रों में विपरीत परिस्थितियों में अपनी सेवाएं देकर प्रदेश को स्वास्थ्य विभाग की हर योजनाओं में अव्वल लाने वालो स्वास्थ्य संयोजको पर विभाग द्वारा दबावपूर्ण कराए जा रहे ऑनलाइन डाटा एंट्री के कार्यो के विरोध में आक्रामक रणनीति तैयार करने प्रदेश अध्यक्ष टार्जन गुप्ता जी की अध्यक्षता में वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई जिसमें स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ के सभी प्रांतीय टीम ,सम्भाग अध्यक्ष ,जिला अध्यक्ष उपस्थित रहे , जिसमे प्रदेश के 33 जिला और 7 संभाग प्रभारी उपस्थित रहे । उनके द्वारा अवगत कराया गया की हम क्लिनिकल/ नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारी है और प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति नर्सिंग और क्लिनिकल कार्यो के लिए हुआ है ऐसे में विभाग द्वारा सारे स्वास्थ्य सेवाए देने और राष्ट्रीय कार्यक्रमों का संपादन करने के साथ साथ सारे सेवाओं की ऑनलाइन एंट्री कर रिपोर्टिंग करने का कार्य कराया जा रहा है , जिससे कर्मचारियों में अकर्मण्यता का माहौल है , गैर तकनीकी कर्मचारियों से ऑनलाइन डाटा एंट्री और रिपोर्टिंग का कार्य नहीं हो पाने से विभागीय अधिकारियों द्वारा वेतन काटने और कार्यवाही की धमकी दी जा रही है जिससे प्रदेश के कर्मचारियों में आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्वास्थ्य कर्मचारी कार्यालयीन समय में स्वास्थ्य सेवा तो प्रदान करते है उसके बाद अपने निजी समय में ऑनलाइन डाटा एंट्री और रिपोर्टिंग का कार्य भी कर रहे है जिसके कारण उनका पारिवारिक माहौल भी तनावपूर्ण हो गया है । इसलिए बैठक में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों द्वार एक स्वर में पूरे प्रदेश में ऑनलाइन डाटा एंट्री और रिपोर्टिंग कार्य बंद करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की | साथ में वे अपने मूल क्लिनिकल कार्य को जारी रखते हुए ऑफलाइन कार्य पूर्ववत जारी रखेंगे। मीटिंग को सम्बोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष हरीश जायसवाल जी एवं प्रवीण ढिडवंशी जी ने कहा कि ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजको से डाटा एंट्री का कार्य करवाना सेवा शर्तों में नही है हमारे ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक इसकी दक्षता नही रखते जिसके कारण दबावपूर्ण कार्य करवाना न्यायसंगत नही है |इस सम्बंध में प्रदेश अध्यक्ष टार्जन गुप्ता जी ने सभी जिला और संभाग से आए हुए प्रस्ताव के आधार पर गैर क्लिनिकल कार्य ऑनलाइन डाटा एंट्री और रिपोर्टिंग के संबंध में कड़े रुख अपनाते हुए प्रदेश स्तरीय उक्त कार्य के बहिष्कार की तैयारी कर प्रांत को अवगत कराने के निर्देश दिए है।
साथ ही जो भी बीएमओ और सीएमएचओ दबाव पूर्ण रूप से ऑनलाइन कार्य के लिए नोटिस या वेतन रोकने जैसी कार्यवाही करेगा उस बीएमओ और सीएमएचओ का घेराव कर उसको प्रभार से हटाने की मांग और न्यायलय में संघ के तरफ से उनके खिलाफ याचिका भी दायर की जाएगी जल्द ही संगठन आर एच ओ को समस्त ऑनलाइन कार्य से दूर रखने की मांग शासन प्रशासन से जल्द करेगा ।
उपरोक्त जानकारी संघ के आईटी सेल प्रभारी सुरेश पटेल जी व सह प्रभारी संतलाल साहू जी ने दी है |
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