@रायपुर//छत्तीसगढ़!!
राज्य सरकार ने कल पांच लाख कर्मचारियों के सामुहिक अवकाश पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। अवर सचिव अंशिका रिषी पांडे ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टर्स को पत्र लिखकर 10-4-06 के परिपत्र के मुताबिक कार्रवाई करने कहा है । इसमें ब्रेक इन सर्विस का प्रावधान है । इस आदेश को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं।
संगठनों के नेताओं का कहना है कि संयुक्त मोर्चा का यह आंदोलन पूर्व निर्धारित था।शासन प्रशासन को अवगत कराया गया था।हमारी मांगो पर सद्भावना पूर्वक विचार करने के बजाय शासन दमन की नीति चलाना चाहती है तो यह भी ठीक है।
प्रांतीय संयोजकों से निवेदन कि इस आदेश को निरस्त करने शार्ट नोटिस पत्र जारी कर निवेदन करेंगे। यदि शासन अपने निर्णय पर अडिग रहती है तो आगामी 1अगस्त के स्थान पर 15 जुलाई से अनिश्चित कालीन आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाए। उनका यह भी कहना है कि प्रदेश सरकार के नुमाइंदे जिसे अफसरशाही कहतें है उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते चाटुकारिता का परिचय दिया
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