दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि का दुरुपयोग करते हुए सार्वजनिक निस्तार व शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है जिस के संबंध में नगर के कुछ नगर वासियों द्वारा कलेक्टर एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी को शिकायत की गई है।
बताया जा रहा है कि यह अवैध अतिक्रमण नगर पालिका में ही पदस्थ शासकीय कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। या यूं कहिए शासकीय कर्मचारी खुद ही अवैध अतिक्रमण कर शासकीय भूमि का दोहन कर रहे हैं। और शायद इन पर लगाम लगाने वाला भी कोई नहीं इसी वजह से संबंधित जनों द्वारा धड़ल्ले से अवैध मकान का निर्माण कराया जा रहा हैं।
*यह है मामला
मामला नगर के वार्ड क. 14 / 19 बरौनी होटल के पीछे घरौला मोहल्ला का है। जहां पर निवासी अमजद खान एवं अफजल खान वगैरह वर्तमान में नगरपालिका शहडोल में कार्यरत है। अमजद खान के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक ही भूखण्ड पर आवास की राशि स्वीकृत कराई गई है। किन्तु वांछित रकवा मौके से मौजूद न होने के कारण उक्त लोग मुख्य मार्ग की भूमि पर लगभग 3 फिट एवं सार्वजनिक निस्तार की भूमि पर लगभग 3 फिट भाग पर अवैध कब्जा कर मकान निमार्ण करा रहे है। जबकि उनकी पूर्व से निर्धारित सीमा है जिसे दरकिनार करते हुये उक्त लोग मनमानी तरीके से अवैध निमार्ण कर रहे है।
जानकारी के अनुसार उक्त लोगों के द्वारा पूर्व में अवैध निमार्ण कराने व सार्वजनिक निस्तार की भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया गया था। जिस पर तहसीलदार सोहागपुर द्वारा स्थगन आदेश भी जारी किया गया था। कुछ स्थानीय लोगो के विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। जिस पर वहां के लोग काफी भयभीत हैं।
*आए दिन होती विवाद की स्थिति निर्मित
भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन की भूमिगत विभिन्न परियोजनाएं संचालित है तथा कुछ प्रस्तावित भी है जिसमें सीवर लाईन, गैस पाईप लाईन, नल-जल परियोजना, 5 आदि परियोजनाएं भूमिगत ही रहेंगें किन्तु उक्त लोगों के द्वारा मार्ग में ही (जिस भूमि पर नगरपालिका की नाली बनाया जाना प्रस्तावित है। वहा मकान निमार्ण कराया जा रहा है। जहां पर सामान्य वाहनों का भी आवागमन अवरूद्ध हो रहा है। आए दिन वाद-विवाद की भी स्थिति निर्मित होती है।
नहीं है प्रशासन का डर
कुछ लोगों द्वारा मौखिक समझाईस भी दी गई कि आम निस्तार एवं मार्ग की भूमि पर अवैध निमार्ण न करें, इन बातों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बल्कि वे नगरपालिका में होने का रौब दिखाते हुए । मनमानी कर रहे है। इतना ही नहीं संबंधित जनों द्वारा कहा जाता है कि उन्हें प्रशासन का कोई भय नहीं है।ऐसी स्थिति में स्थानीय लोगों द्वारा कलेक्टर एवं मुख्य नगरपालिका से न्याय की गुहार लगाई है और मांग की है कि जल्द से जल्द मामले की जांच कराकर हो रहे अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए। एवं अवैध निर्माण को हटाया जाए।
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