@CHHATTISGARH!!
स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारियों को इस अंतिम बजट से कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के अनुरूप वेतन विसंगति दूर होने की पूरी उम्मीद थी लेकिन निराशा हाथ लगी । भूपेश सरकार को अनुपूरक बजट लाकर मांग पूरी करनी चाहिए क्योकि कोविड के समय में कोरोना योद्धाओं को इस अंतिम बजट में अपनी वेतन विसंगति दूर कर 2800 ग्रेड पे की उम्मीद थी लेकिन भूपेश सरकार ने स्वास्थ्य संयोजकों को हताश किया है ।
इस पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष टारजन गुप्ता का कहना है की हमको माननीय भूपेश बघेल जी से उनके घोषणा पत्र के अनुरूप हमारे वेतन विसंगति दूर करने की आशा और विश्वास था लेकिन नही होने पर पूरे प्रदेश के 18000 स्वास्थ्य संयोजक सुपरवाइजर और बी इ टी ओ में आक्रोश है ।
प्रदेश के सचिव प्रवीण जी और उपाध्यक्ष हरीश जायसवाल जी का कहना है की विभाग की रीढ़ माने जाने वाले की मांग को इस सरकार से उम्मीदें बहुत ज्यादा है लेकिन सरकार का पूर्ण रूप से कर्मचारियों को नजरंदाज करने से कर्मचारियों में आक्रोश तो है ।
महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती सरोज बाघमार का कहना है की जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ को शिशु मृत्यु मातृ मृत्यु दर को कम करने में स्वास्थ्य संयोजकों की भूमिका अग्रणी है लेकिन वेतन विसंगति दूर करने में सरकार जरा भी तत्परता नही दिखाई है कर्मचारियों में बहुत ज्यादा आक्रोश है ।
प्रदेश आईटी सेल प्रभारी सुरेश पटेल ने बताया कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी को ही वर्तमान।में 2200 ग्रेड पे दिया जा रहा है जबकि इस ग्रेड पे पर अन्य कोई भी कर्मचारी नही है इसी से वेतन विसंगति का अंदाजा लगाया जा सकता है । जिस तरह से चुनाव के अंतिम वर्ष में स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारियों की मांग को पूरा नहीं करने पर 18000 स्वास्थ्य संयोजकों के रोष का सामना भी वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ सकता है ।
*कोरोना काल में रहे हेल्थ हीरो*
रायपुर जिले के उपाध्यक्ष एवम् आईटी सेल सह प्रभारी संत साहू ने बताया कि मलेरिया मुक्त बस्तर बनाने में,प्रदेश की जनता को कोविड से सुरक्षा के साथ साथ टीकाकृत करने से लेकर पुरुष नसबंदी और अन्य कई कार्यक्रमों में छतीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड दिलाने वाले स्वास्थ्य संयोजकों को वेतन विसंगति जैसे दंश झेलना, प्रदेश सरकार की जमीनी स्तर के कार्य पर ध्यान ना देने जैसी कुंठाग्रस्त मानसिकता को दर्शाता है ।स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ के प्रांतीय पदाधिकारी एवम् सभी संभाग अध्यक्ष एवम् 33 जिला अध्यक्षों ने एक स्वर में कांग्रेस सरकार की इस बजट से नाराजगी जताई और अनुपूरक बजट में वेतन विसंगति की समस्या का समाधान की गुहार लगाई
