नियमितिकरण की आस लगाए प्रदेश के साढ़े 10 हजार पंचायत सचिव बजट घोषणा से निराश होकर आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं। 7 मार्च से ही उन्होंने गोधन न्याय योजना के तहत की जाने वाली गोबर खरीदी का काम ठप कर दिया है। अब चेतावनी दी है कि अगर 15 मार्च तक सरकार की ओर से उनके नियमितिकरण को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की गई तो 16 मार्च से प्रदेशभर के तमाम पंचायत सचिव कलम बंद, काम रोको आंदोलन पर चले जाएंगे और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी।
इसके तहत जन्म मृत्यु पहचान पत्र बनाने के काम से लेकर मनरेगा तक का कामकाज ठप हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तुलसी साहू ने कहा कि विधानसभा में पेश बजट में पंचायत सचिवों के नियमितिकरण को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। इससे सारे पंचायत सचिव और उनका परिवार क्षुब्ध है, बजट के अगले दिन ही बैठक कर हड़ताल का ऐलान कर दिया गया था। सरकार की ओर से अब तक किसी पहल के संकेत भी नहीं दिए गए हैं। ऐसे में सारे दफ्तर बंद कर जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।
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