Concor privatisation: केंद्र सरकार कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकॉर) के निजीकरण के लिए अगले वर्ष जनवरी में शुरुआती बोलियां आमंत्रित कर सकती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
केंद्र सरकार कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकॉर) के निजीकरण के लिए अगले वर्ष जनवरी में शुरुआती बोलियां आमंत्रित कर सकती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से भारतीय नौवहन निगम (SCI) की गैर-प्रमुख एवं भूमि परिसंपत्तियों को अलग करने की मंजूरी भी इस महीने मिलने की उम्मीद है जिसके बाद सरकार मार्च या अप्रैल में एससीआई के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित कर सकती है।
65,000 करोड़ रुपये का विनिवेश टारगेट
मार्च में खत्म होने जा रहे चालू वित्त वर्ष में अब और कोई रणनीतिक हिस्सेदारी की बिक्री की उम्मीद नहीं है, ऐसे में 65,000 करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को पाने के लिए सरकार छोटी हिस्सेदारी की बिक्री पर जोर दे सकती है। अधिकारी ने कहा, ''हम लक्ष्य का पीछा नहीं कर रहे। जहां भी मूल्य मिलता दिखेगा, वहां हम विनिवेश कर देंगे।'' उन्होंने बताया कि बीईएमएल, एचएलएल लाइफकेयर और एससीआई की रणनीतिक बिक्री के समापन की प्रक्रिया अगले वित्त वर्ष तक जारी रह सकती है।
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रुचि पत्र जनवरी तक लाने का प्रयास
सरकार एससीआई में 63.75 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री कर रही है जिसमें मैनेजमेंट का ट्रांसफर भी शामिल है। एससीआई के बहीखातों के मुताबिक जिन गैर प्रमुख परिसंपत्तियों को अलग करने के लिए रखा गया है उनका मूल्य 31 मार्च, 2022 तक 2,392 करोड़ रुपये था।
कॉनकॉर की रण्नीतिक बिक्री अगले वित्त वर्ष में पूरी होने का अनुमान है क्योंकि इस प्रक्रिया के पूरा होने में लगभग दस महीने का वक्त लगता है। अधिकारी ने बताया कि कॉनकॉर के लिए रुचि पत्र जनवरी तक लाने का प्रयास किया जाएगा।
@सोर्स - सोसल मीडिया
