CG :- शासकीय कर्मचारी व अधिकारियों की मांग जायज :-अशोक यादव...-

CG :- शासकीय कर्मचारी व अधिकारियों की मांग जायज :-अशोक यादव...-

PIYUSH SAHU (BALOD)

@आरंग//पीयुष कुमार।।
भाजपा मंडल आरंग के मण्डलमंत्री अशोक यादव ने शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा माँगी जा रही केंद्र के समान देय तिथि से 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान में गृहभाड़ा की भत्ता को जायज बताते हुए पूरा समर्थन दिया है। यादव ने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को निरकुंश बताते हुए कहा है कि उन्हें संवेदनशीलता का परिचय देते हुये मांगो पर अमल करना चाहिए एवं बैठकर बातचीत कर समस्या का हल निकालना चाहिए ।लेकिन भूपेश बघेल ने अड़ियलपन का रुख अख्तियार कर लिया है जो कि सरासर गलत है।गौरतलब है कि 22 अगस्त से अधिकारी व कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आने वाले दिनों में तीजा त्यौहार भी है मुख्यमंत्री को मातृशक्ति का सम्मान करना चाहिए।लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से जनता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है और आम जनता अधिकारी एवं कर्मचारी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।विगत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी और बेरोजगारों को रोजगार देने व 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था लेकिन सरकार खुद शराब बेच रही हैं शराबबंदी तो दूर की बात है बेरोजगार युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। यादव ने कहा कि वैसे भी कांग्रेस पार्टी का देश में क्या स्थिति है सबको दिख रहा है।पार्टी के वरिष्ट नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं ।अभी हाल में ही कांग्रेस के वरिष्ट नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाब नबी आजाद ने पार्टी को अलविदा कह दिया है और कांग्रेस पार्टी राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य में सिमट कर रह गई हैं जल्द ही कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार होने वाला है।आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों राज्यो का विदाई तय है।जिस राज्य में सरकारी कर्मचारी सरकार से परेशान हैं तो आम जनता का भी आक्रोशित होना लाजिमी है ।महिला कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने आवास में पोला व तीज उत्सव की खुशियां मना रहे हैं लेकिन वे हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के समस्याओ को नजरअंदाज कर रहे हैं।यह प्रदेश के मुखिया को शोभा नहीं देता है।यादव ने आगे कहा है कि DA और HRA नही देने की मंशा अधिकारीयो और कर्मचारियों के मौलिक अधिकारो का सीधे तौर पर हनन है।गृहभाड़ा भत्ता स्वीकृति के मामले में राज्य सरकार कर्मचारियों व अधिकारियों का आर्थिक शोषण कर रही हैं।भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों के साथ पूरी तरह खड़ी है उनका हक दिलाने के लिए सड़क पर उतरने को तैयार है।
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