अर्द्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की आपूर्ति को आसान बनाना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना इस करार का मकसद है. देश में 3.7 लाख सीएससी के जरिये राशन कार्ड सेवाओं के लिए खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग और सीएससी ने सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. इस भागीदारी से देशभर के 23.64 करोड़ राशन कार्डधारक नजदीकी सीएससी जाकर अपनी डिटेल्स को आसानी से अपडेट करा सकेंगे. वहीं, लोगों को कार्ड की डुप्लिकेट कॉपी हासिल करने, कार्ड को आधार से जोड़ने, राशन की उपलब्धता की जानकारी लेने और शिकायत दर्ज कराने में आसानी होगी.
मौजूदा राशन कार्डधारक नए राशन कार्ड के लिए नजदीकी सीएससी में जाकर आवेदन कर सकते हैं. सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया के प्रबंध निदेशक दिनेश त्यागी ने कहा कि खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ हमारी भागदारी के बाद सीएससी का संचालन करने वाले हमारे गांव स्तर के उद्यमी ऐसे लोगों तक पहुंच सकेंगे, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है. वे उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मुफ्त राशन की विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में मदद करेंगे।
बता दें कि 1 जून 2020 से देश में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ (One Nation One Ration Card) शुरू हो चुकी है. इस योजना में आप किसी भी राज्य में रहकर राशन खरीद सकते हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो आपको कहीं भी खाने के सामान के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
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