छत्तीसगढ़ प्रदेश के अन्नदाता किसान के धान खरीदी में किये जा रहे अनिमितता, अत्याचार व शोषण के खिलाफ तथा किसान के मॉगों के समर्थन में ज्ञापन...

छत्तीसगढ़ प्रदेश के अन्नदाता किसान के धान खरीदी में किये जा रहे अनिमितता, अत्याचार व शोषण के खिलाफ तथा किसान के मॉगों के समर्थन में ज्ञापन...

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विषयान्तर्गत प्रदेश की ढाई करोड़ जनता को कांग्रेस द्वारा दिखाया गया सपना आज भी अधूरा है और किये गये वादों को पूरा करने के लिये जनता आशा भरी निगाहों से आज भी देख रही है।



छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसान का एक-एक दाना खरीदने व 2500/- रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत देने का वादा करने वाली सरकार अपनी जवाबदेही में पूर्णतः असफल रही हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों के उपज का न तो धान खरीद पा रही है और न ही खरीदे गये धान का दाम मिल पा रहा है। धान खरीद केन्द्रों से बारदाना गायब है तो पूरे प्रदेश में तौल के नाम पर व अवैध वसूली हो रही है। धान खरीदी केन्द्रों में राजनैतिक विवशूपर्ण रवैये से किसानों के साथ पक्षपात हो रहा है। छत्तीसगढ़ में जब-जब कांग्रेस सत्ता में आई है तब किसानों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है तथा किसानों पर अत्याचार व शोषण किया गया है।


भारतीय जनता पार्टी प्रदेश व जिला ईकाइ सूरजपुर के मार्गदर्शन में मण्डल शिवन्नदनपुर महामहिम जी से विनम्र प्रार्थना करता है व सरकार से निम्नानुसार माँग करता है :- 

1. धान खरीदी केन्द्रों में बगैर किसी अवकाश के प्रति दिन नियमित रूप से धान खरीदी की जावे ।

2. कृषि मण्डी/धान खरीदी केन्द्रों में किसान का पूरा धान खरीदा जाये । 

3.  किसानों के त्रुटिपूर्ण रकबे को तत्काल सुधार कर किसानों के रकबा में वृद्धि किया जाये। 

4.किसानों के धान विक्री के लिये जारी टोकन किसान के सहमति के बगैर मनमानी ततरीके से टोकन निरस्त करने पर तत्काल रोक लगाया जाये ।

5. धान खरीदी केन्दों में बारदाने पर्याप्त उपलब्धता अबिलम्ब सुनिश्चित की जाये ।

6. धान खरीदी केन्द्रों में तौल के नाम पर किसानों से अतिरिक्त राशि वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाये ।

7. धान खरीदी केन्द्रों में किसानों की समस्याओं के निराकरण व उचित मार्गदर्शन के लिये सुविधा केन्द्र स्थापित किया जाये ।

8. किसानों के गत वर्ष के धान का भुगतान तत्काल सुनिश्चित किया जाय । 

अतः महामहिम राज्यपाल महोदय जी से अनुरोध है कि किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए किसानों के मांगों को पूर्ण कराने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें।



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