छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल का शहर के बीच विस्तार पटल कार्यालय में विश्रामगृह बना है। यहां 2 सर्व सुविधायुक्त कक्ष तैयार किए गए हैं। उद्घाटन के मुख्य अतिथि खाद्य एवं पर्यटन मंत्री अमरजीत भगत व खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरुप्रीत सिंह बाबरा थे। मंत्री भगत ने कहा कि अधिवक्ता शहर से लेकर नक्सल क्षेत्र तक में जिरह करने जाते हैं, लेकिन वे भय में होते हैं। खासकर आपराधिक मामले के अधिवक्ताओं के साथ कई घटनाएं हो चुकी हैं। इसलिए अधिवक्ता सुरक्षा के लिए कानून को मूर्त रूप दिया जा रहा है।
जिससे अधिवक्ता बेखौफ होकर जिरह कर सकें। स्टेट बार के विश्राम कक्ष का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। मंत्री भगत ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कृषि कानून में कांग्रेस द्वारा किसानों को भड़काए जाने से मना किया। कहां दिल्ली घेरकर किसान बैठे हैं, केंद्र की सरकार और भाजपा के लोगों को सुनना चाहिए। छत्तीसगढ़ में किसान खुश हैं, राज्य सरकार किसानों की मदद कर रही, लोन माफ किया, धान खरीद रही, केंद्र सरकार द्वारा मदद नहीं करने के बाद भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाई है।
इससे किसान को मजबूत है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता ही मजबूत वक्ता होता है और नेता बनकर ऊपर तक जाता है। खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरुप्रीत सिंह बाबरा ने आयोग के कामकाज की जानकारी दी। महापौर रामशरण यादव ने अधिवक्ताओं की मांग पर बैठकर कलेक्टोरेट के सामने स्थित न्यायालय की जमीन का निपटारा करने कहा। बीसीआई के सदस्य शैलेंद्र दुबे भी कई मांग रखे।
इस अवसर पर काउंसिल के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चंदेल ने स्वागत भाषण में बताया कि प्रदेश और देश से आने वाले अधिवक्ताओं को यहां आने पर रूकने की बड़ी परेशानी रहती थी। इसलिए स्टेट बार ने शहर के बीच अधिवक्ताओं के लिए रेस्ट हाउस बनाए जाने की मांग की थी।
इसमें 6 कक्ष के लिए 30 लाख शासन ने स्वीकृत किया था। राशि स्वीकृत होने के बाद भी अब तक अधिवक्ताओं के ठहरने की व्यवस्था नहीं हो सकी। इस दौरान जिला अधिवक्ता बार के अध्यक्ष सुरेश सिंह गौतम, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विजय केशरवानी, आलोक गुप्ता, प्रवीण गुप्ता, संदीप द्विवेदी, वेंकटेश्वर तिवारी, अनिल सिंह चौहान, रवि पांडेय, अजय सिंह, प्रदीप राजगीर सहित अन्य उपस्थित थे।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/3nMtLnH
https://ift.tt/3puqOsv
