केंद्र को किसानों की फसल एक ही एमएसपी दर पर खरीदने का आश्वासन देना चाहिए, इससे सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का मॉडल पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। अभी प्रदेश के किसान सबसे बेहतर स्थिति में हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ में पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह बात कही। उन्होंने जीएसटी, कोरोना वैक्सीन और एथेनॉल के उपयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।
गुरुवार रात 9.15 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से विशेष विमान से रायगढ़ पहुंचे। जिंदल हवाई पट्टी पर विधायक प्रकाश नायक, चक्रधर सिदार, जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल शुक्ला समेत अन्य नेताओं ने और कलेक्टर भीम सिंह और एसपी संतोष सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
बड़ी संख्या में स्वागत करने पहुंचे कुछ कांग्रेसियों को सुरक्षा कारणों से रोका गया तो माहौल गर्म भी हुआ। मुख्यमंत्री देर रात कोसमनारा बाबाधाम में पूजा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। शुक्रवार सुबह सीएम बघेल जशपुर के लिए रवाना होंगे।
प्रमुख मुद्दों पर यह कहा मुख्यमंत्री बघेल ने...
- कृषि विधेयक के विरोध पर- भारत सरकार आश्वासन दे, किसी भी राज्य में किसानों का धान एमएसपी पर ही खरीदा जाए। छत्तीसगढ़ में हम समर्थन मूल्य पर धान खरीद रहे हैं। साथ ही किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लाभ भी मिल रहा है। इससे हमारे किसान खुशहाल होंगे।
- जीएसटी कर्ज पर- वित्त मंत्री से बात हुई। हमारे सामने दो प्रस्ताव रखे गए थे। पहला प्रस्ताव हमें राज्य के लिए बेहतर लगा। भारत सरकार सीधे कर्ज लेकर नहीं दे रही है। लेकिन जीएसटी कर्ज के पूरे भार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रही है। यह राज्य के लिए अच्छा प्रस्ताव था। हमने स्वीकार किया है।
- कोविड वैक्सीन पर- कोरोना वैक्सीन को लेकर हमारी केंद्र से चर्चा हुई है। हमने मांग की है कि वैक्सीन आने पर छत्तीसगढ़ को पर्याप्त डोज उपलब्ध कराई जाए। देश के कुछ राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ को भी प्राथमिकता दी जाए। वैक्सीन के नहीं आने तक हमें सतर्क रहने की जरूरत है।
- धान खरीदी पर- कृषि प्रदेश में लाभदायक है। प्रदेश में कृषि रकबा बढ़ा है। साथ ही ढाई लाख किसानों की संख्या भी बढ़ी है। इससे साफ समझ आता है कि कृषि की स्थिति प्रदेश में बेहतर है। किसानों को आर्थिक रूप से समृद्धि को लेकर हमारी सरकार कई बेहतर प्रयास कर रही है।
- एथेनॉल के संबंध में- हमारी पहल पर ही एथेनॉल की कीमत तय हुई है। राज्यों को अतिशेष अनाज से एथेनॉल बनाने की अनुमति देनी चाहिए। एथेनॉल बनाने की छूट देने पर राज्य आत्मनिर्भर होंगे। ईंधन खरीदी के लिए पैसा बाहर नहीं जाएगा।
