विधानसभा के शीत सत्र का सोमवार को समापन होने के संकेत हैं। वैसे सत्र 30 तारीख तक बुलाया गया था। सरकार ने अपने सभी विधि विषयक कार्यों को कल ही निपटाने की तैयारी की है। इस दौरान 6 विधेयक पारित किए जाएंगे। साथ ही नगरनार संयत्र के निजीकरण को लेकर शासकीय संकल्प पर भी कल ही चर्चा होगी। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा की ओर से विधायकों की कम उपस्थिति रहेगी। पूर्व सीएम रमन सिंह भातृशोक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कोरोना संक्रमित होने के कारण नहीं आएंगे। सत्तापक्ष से अरुण वोरा ने पितृशोक के कारण अवकाश की सूचना दी है। कल की कार्यसूची के अनुसार पारित होने वाले विधेयकों में कुष्ठ रोगियों को नगर निगम और पालिका में चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटाई जाएगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक राजकोषीय बजट उत्तरदायित्व विधेयक के जरिए कर्ज की सीमा बढ़ाकर तीन से पांच फीसदी कर दी जाएगी। पहले सरकार कुल बजट का तीन फीसदी कर्ज ले सकती थी, जिसे बढ़ाकर पांच किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने ही राज्यों को यह प्रस्ताव दिया है।इसी तरह भाड़ा नियंत्रण एक्ट में संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट के बजाय हाईकोर्ट में अपील करने का प्रावधान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर यह संशोधन किया जा रहा है। इसके मुताबिक भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के खिलाफ अब हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी। सरकार शहरी इलाकों के लिए सरकार एक और महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है। इसके अंतर्गत अब मकान का नक्शा दो साल के लिए वैलिड होगा। यानी नक्शा स्वीकृत हाेने के बाद दो साल तक मकान बना सकते हैं। पहले एक साल के भीतर मकान बनाना होता था।
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