डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर इनके द्वारा लिखा गया हमारा भारतीय संविधान।
26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंतिम रूप दिया गया था। इसलिए, हम इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं।
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प्रोफ़ाइल फोटो- डॉ.भीमराव अम्बेडकर जी
26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंतिम रूप दिया गया था। इसलिए, हम इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तब से, यह संविधान हमारे देश की राजनीति को तौलने के लिए एक अविश्वसनीय मापदंड रहा है। 70 वर्षों के बाद भी, यह संविधान प्रासंगिक बना रहेगा, 1949 में एक बहुत ही आशावादी व्यक्ति इसकी कल्पना कर सकता था। आखिरकार, अमेरिकी प्रोफेसरों गिन्सबर्ग, एल्किंस और मेल्टन ने दुनिया भर के एक सर्वेक्षण में पाया कि संविधान की औसत आयु केवल 19 वर्ष है। उनके शोध में यह भी पाया गया है कि नए-पुराने संविधानों से संवैधानिक मूल्यों (जैसे कि लोकतंत्र और मौलिक अधिकार) की रक्षा के लिए सदियों पुराने गठन बेहतर होते हैं। गठन में विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि संवैधानिक स्थिरता सीधे सामाजिक स्थिरता से संबंधित है - संवैधानिक क्रांतियां अक्सर राजनीतिक उथल-पुथल और व्यापक सामाजिक हिंसा को प्रोत्साहित करती हैं। इस संदर्भ में, भारतीय संविधान का वृद्धावस्था एक अपवाद है।
संविधान सिर्फ कागज के पन्नों पर लिखे कुछ शब्दों का एक संग्रह है। उन्हें लिखने वाले भी कब से गुजर चुके हैं। फिर शक्तिशाली राजनेता, बंदूक और टैंकों वाले सैनिक, धनी उद्योगपति, अग्रिम सामाजिक वर्ग आदि शक्तिशाली होने के बावजूद, एक पुस्तक के सामने घुटने टेक देते हैं (भले ही वे श्रद्धेय हों)? किताब से डर कैसा? तब भी गीता-कुरान-बाइबल ईश्वरीय वैधता का दावा कर सकती है, एक संविधान पूरी तरह से मानवीय कार्य है। फिर भारत में संविधानवाद क्यों पनपा? कुछ लोगों, विशेषकर दलितों की संवैधानिक आस्था, बाबासाहेब अम्बेडकर की भूमिका से संबंधित हो सकती है। उनकी व्यावहारिक दूरदर्शिता निश्चित रूप से हमारे संविधान में परिलक्षित होती है। लेकिन जिन लोगों को यह व्यक्तिगत विश्वास नहीं है, उन्हें इस संविधान का पालन क्यों करना चाहिए? इसे समझने के लिए हमें संवैधानिकता के अर्थ को समझना होगा। एक विविध समाज में, जब विभिन्न प्रकार के लोग एक साथ रहते हैं, तो सामाजिक मतभेद निश्चित रूप से सामने आएंगे। जब मतभेद होते हैं, तो सामाजिक निर्णय कैसे लिए जाते हैं? मूल रूप से, ऐसे समाज के सामने केवल दो विकल्प हैं - हिंसा या राजनीति। या तो हम यह देखने के लिए एक-दूसरे से लड़ते हैं कि कौन जीतता है और उसी का पालन करता है, या हम राजनीतिक बहस के माध्यम से एक-दूसरे की राय को समझने की कोशिश करते हैं और समझौता चाहते हैं। समझौतों की ख़ासियत यह है कि हर कोई उनसे नाखुश है - किसी को भी अपने मन के अनुसार सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। संवैधानिकता का मूल सिद्धांत हिंसा पर राजनीति की प्राथमिकता है। एक सफल संविधान का प्रयास हर तबके को यह दिलासा देना है कि यह संवैधानिक राजनीति में हिंसक तरीकों से पनपने की अधिक संभावना है।
सामाजिक वर्गों को यह संतुष्टि तभी मिल सकती है जब संवैधानिक मानदंड आपसी समझौतों पर आधारित हों। भारतीय संविधान की सफलता का मूल कारण यह है कि हमारी संविधान सभा में, भारतीय समाज के प्रत्येक छोटे और बड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया था। संविधान का दायरा लगभग तीन साल की लंबी बहस और सैकड़ों छोटे और बड़े समझौतों के जरिए तय किया गया था, न कि एक निरंकुश नेता या वर्ग-विशेष की पसंद के अनुसार। कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत था, फिर भी इसने कई विपक्षी नेताओं को संविधान सभा में आमंत्रित किया। बाबा अंबेडकर खुद दशकों तक पंडित नेहरू के राजनीतिक विरोधी थे, फिर भी उन्हें संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देश ने विभाजन के बाद हुई हिंसा का परिणाम देखा था। उस पीढ़ी ने यह समझा था कि भारत जैसे विविधता वाले देश में, हिंसा का एकमात्र विकल्प लोकतांत्रिक राजनीति से समझौता करके हो सकता है।
सभी ने सुनी। किसी को भी सब कुछ नहीं मिला - संविधान में प्रधान मंत्री नेहरू के स्वयं के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं किया गया था। डॉ। अम्बेडकर को भी अपनी कई मांगों पर समझौता करना पड़ा। लेकिन संविधान सभा ने किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजा। सभी को सांत्वना दी गई - अगर आज नहीं तो कल, यहाँ नहीं तो आप भी इस व्यवस्था में शासन कर सकते हैं। आज का हारने वाला भी कल जीत सकता है। उनकी शक्ति न तो आपकी होगी और न ही हमेशा के लिए। यहां तक कि किसी भी समय, सत्ता की संपूर्ण शक्ति को एक मानव या संस्थान में विभाजित नहीं किया गया था, लेकिन कई अलग-अलग केंद्रीय और राज्य-स्तरीय संस्थानों में, ताकि कोई किसी और पर हावी न हो सके। कुछ कमजोर या अल्पसंख्यक वर्गों जैसे - दलितों, जनजातियों, कश्मीरियों, पूर्वोत्तर राज्यों, आदि - जो आने वाली बहुसंख्यक राजनीति से कुछ उचित बेचैनी प्राप्त कर रहे थे - उन्हें संविधान के तहत लाने के लिए विशेष वादे किए गए थे। स्वायत्त संवैधानिक संस्थानों (जैसे सुप्रीम कोर्ट, ऑडिटर जनरल, चुनाव आयोग आदि) की स्थापना की गई ताकि वे संवैधानिकता की रक्षा कर सकें। अंत में, इतनी विविध संविधान सभा में भी, केवल एक सदस्य ने भारत के संवैधानिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।
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