न्याय देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। इसका जीवंत उदाहरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की गई कार्रवाई में देखने को मिला। वर्ष 2011 में दल्लीराजहरा निवासी पार्वती साहू और उनके पति अशोक साहू ने परिवाद दायर कर डाक्टरों की लापरवाही से 17 वर्ष के बच्चे की मौत की जानकारी आयोग को दी।
उन्होंने मलेरिया का टेस्ट कराए बिना बच्चे को मलेरिया का इंजेक्शन लगाने की शिकायत की थी।
इसकी जानकारी मिलते ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष शर्मा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण मिश्रा को बुलाकर हुए परिवादियों को निश्शुल्क अधिवक्ता प्रदान किया। साथ ही संतोष शर्मा, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार आवेदिका को पैनल अधिवक्ता के माध्यम से सभी जानकारी प्रदान करवा रहे थे।
आठ साल पुराने मामले में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बालोद जिला में संचालित एक अस्पताल के दो डाक्टरों तथा प्रबंधन से जुड़े लोगों पर गलत इलाज करने से युवक की मौत होने के मामले में 19 लाख रुपये 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ कुल 34 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
जुर्माने की राशि मृतक के माता-पिता को दी जाएगी। साथ ही अस्पताल प्रबंधन तथा डाक्टरों को पांच हजार रुपये वाद व्यय देने का फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई में राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष ने राजहरा स्थित शहीद हास्पिटल के डा. एस. जाना, डा. प्रताप प्रभाकर तथा अस्पताल के अध्यक्ष अथवा सचिव के खिलाफ जुर्माने की सजा सुनाई है।
बच्चे को आने लगे थे झटके, हरे रंग की उल्टियां भी हुईं
16 अप्रैल 2011 को परिवादियों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। सुजीत को झटका आ रहा था। दोनों चिकित्सकों ने बगैर मलेरिया टेस्ट किए मलेरिया का इंजेक्शन लगा दिया। इसके कारण सुजीत को हरे रंग की उल्टियां हुईं।
परिवादियों ने आयोग को बताया कि उनके बेटे की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन लोगों ने उसे सेक्टर-9 अस्पताल में ले जाने की बात कही। तब डा. जाना ने उनके बेटे को बांधकर आक्सीजन लगा दिया। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर डाक्टर ने सुजीत को ब्रेन ट्यूमर होने की बात कहकर 15 दिन के अंदर मौत होने की बात कही।
@सोर्स - सोसल मीडिया
