@रायपुर
स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ द्वारा अपने वेतनविसंगती सहित छह सूत्रीय मांगों को लेकर राजधानी रायपुर में प्रांत व्यापी आंदोलन 10 जनवरी 2022 को प्रस्तावित था, जिस को संघ के प्रतिनिधि मंडल ने वर्तमान कोरोना महामारी के स्थिति को देखते हुए जनहित में स्थगित करने का फैसला लिया है। साथ ही प्रदेश के 28 जिलों में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के नाम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा और बिना स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित किए अपनी मांगे रखी जाएगी। संघ के प्रदेश अध्यक्ष टार्जन गुप्ता और प्रदेश सचिव प्रवीण ढीडवंशी ने बताया कि विगत 2 वर्षों से कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मचारी बिना अवकाश के कार्य कर रहे हैं , स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का दर्जा तो दिया गया किंतु उनकी मांगों को आज पर्यंत तक लंबित रखा गया है, स्वास्थ्य संयोजकों की मांगे कांग्रेस सरकार की घोषणा पत्र में ही शामिल है। इनकी प्रमुख मांग अपने ही विभाग के समकक्ष कैडर के समतुल्य वेतनमान हैं जो कि विगत 10 सालों से लंबित है संघ के उप प्रांताध्यक्ष हरीश जायसवाल प्रदेश महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष सरोज बाघमार ने बताया कि प्रदेश के 5200 उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ स्वास्थ्य संयोजक महिला पुरुष 10 जनवरी को अपनी मांगों को लेकर आंदोलन में जाने वाले थे जिससे प्रदेश की ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित होने वाली थी, ज्ञात हो कि प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण, प्रसव, टीबी, एवं कुष्ठ मरीजों का उपचार की व्यवस्था होती है साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राज्य सरकार की 14 स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है । संघ के उपप्रांताध्यक्ष मिर्जा कासीम बेग महिला प्रकोष्ठ के. रिजवी ने बताया की माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों (कोरोना योद्धाओं) को विशेष को कोरोना भत्ता देने की घोषणा की गई है जो कि आज पर्यंत तक विभाग द्वारा अमल में नहीं लाया गया है, साथ ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों की वेतन वृद्धि की घोषणा की गई है जिस संबंध में भी कार्यवाही लंबित है,लंबित मांगों को पूर्ण करने की मांग को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य संयोजको ने आंदोलन का मूड बना लिया था, किंतु वर्तमान में प्रदेश की स्थिति को देखते हुए और अपनी जरूरतों को जनता के बीच में महसूस करते हुए आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने यह मांग रखा संघ के मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए प्रतिनिधिमंडल को चर्चा के लिए बुलाए और मांगों पर यथाशीघ्र कार्रवाई करें कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ भविष्य में अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होगा जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। *स्वास्थ्य संयोजकों की प्रमुख मांग निम्न है:–
१. स्वास्थ्य संयोजकों को अपने ही विभाग के समकक्ष कैडर अनुरूप समतुल्य वेतनमान 2200 से 2800 ग्रेड पे प्रदान किया जाए।
२. ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों का मनोबल बढ़ाने हेतु पद नाम परिवर्तित कर ग्रामीण स्वास्थ्य सहायक अधिकारी किया जाए।
३. प्रदेश के समस्त उप स्वास्थ्य केंद्रों में कलेक्टर दर पर वार्ड आया की नियुक्ति किया जाए।
४. स्वास्थ्य संयोजकों को ऑनलाइन डाटा एंट्री के अतिरिक्त कार्य हेतु डाटा एंट्री भत्ता प्रदान किया जाए।
५. हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर में सी एच ओ के आधार पर स्वास्थ्य संयोजकों के इंसेंटिव में वृद्धि किया जाए।
६. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषित विशेष कोरोना भत्ता का लाभ तत्काल प्रदान किया जाए।
उक्त 6 सूत्री मांगों को लेकर स्वास्थ्य संयोजक संघ के पदाधिकारी आर.के. अवस्थी, रमशीला साहू, सेवतीसाहू, प्रकाश सिन्हा, मोहम्मद जहांगीर, आर. के. शर्मा, रेजिना तिर्की आदि ने मुख्यमंत्री महोदय से अपील किया है की कोरोना योद्धाओं की मांगों को संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी करें।
