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चौंकिए मत, हम यहां ऐसी कोई खबर नहीं बता रहे हैं. दरअसल, अक्सर इस तरह के मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. इनमें से ज्यादातर मैसेज फर्जी ही होते हैं, लेकिन जो इन मैसेजेस के चक्कर में पड़ गए, उन्हें बड़ा नुकसान लग जाता है.
ऐसे संदेशों के चक्कर में पड़के न केवल उनकी समय की बर्बादी होती है, बल्कि कई बार वे साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं. उनकी डिटेल पूछकर साइबर अपराधी उनके खाते में से पैसे उड़ा देते हैं. सबकुछ गंवाकर उस व्यक्ति को पता चलता है कि उसके साथ फर्जीवाड़ा हो चुका है.
1.20 लाख दिए जाने का मैसेज वायरल :
इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही मैसेज वायरल हो रहा है. वॉट्सऐप पर वायरल हो रहे इस मैसेज में कहा गया है कि वर्ष 1990 से 2020 के बीच काम करने वाले कर्मियों को सरकार बड़ी राशि देने जा रही है. भारत सरकार के लोगो के साथ वायरल हो रहे मैसेज में श्रम मंत्रालय का नाम लेकर दावा किया जा रहा है कि ऐसे कर्मी मंत्रालय की ओर से 1 लाख 20 हजार रुपये पाने का अधिकार रखते है. इसके लिए उन्हें दिए गए लिंक पर क्लिक कर लिस्ट में अपना नाम सर्च करना है. लिस्ट में नाम हुआ तो वे इसका फायदा उठा सकते हैं.
क्या है वायरल मैसेज की सच्चाई?
सरकारी सूचना एजेंसी पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ओर से ट्वीट कर इस वायरल मैसेज की सच्चाई बताई गई है. PIBFactCheck ने अपनी ट्वीट में लिखा है, “वॉट्सऐप पर वायरल हो रहे मैसेज में 1990 से 2020 के बीच काम करनेवाले कर्मियों को श्रम मंत्रालय से 1,20,000 रुपये पाने का अधिकारी बताया गया है. यह मैसेज पूरी तरह से फर्जी है और मंत्रालय की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है.” लोगों को इस तरह के फ्रॉड करने वालों से सावधान रहने की सलाह दी गई है.
‘बेरोजगारों को कमाई का मौका’ वाली अफवाह का सच :
कुछ हफ्ते पहले बेरोजगारों को कमाई का मौका टैग से भी अफवाह उड़ाई गई थी. युवाओं को कमाई का मौका देने की यह भ्रामक सूचना वॉट्सऐप पर वायरल हो रही थी. मैसेज में युवाओं को हर दिन 1000 से 2000 रुपये तक कमाने के नाम पर बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही थी. इस संबंध में सरकारी एजेंसी पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक टीम ने सच्चाई बताई थी.
PIB FactCheck की ओर से ट्वीट कर इस बारे में बताया गया था. ट्वीट में बताया गया, “Whatsapp पर एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए #Budget2021 के अनुसार भारत सरकार बेरोजगारों को घर बैठे प्रतिदिन 1000–2000 कमाने का मौका दे रही है. PIBFactCheck ने सरकार की ओर से बताया है कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है. भारत सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है.” यह सूचना पूरी तरह से फर्जी थी.
सरकारी नौकरी को लेकर भी ठगने की कोशिश :
ज्यादातर युवाओं को सरकारी नौकरी की चाहत होती है. अच्छी सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, बेहतर लाइफस्टाइल और आखिर में रिटायरमेंट के बाद आराम की जिंदगी. इन खूबियों के कारण सरकारी जॉब हासिल करना उनकी प्राथमिकता होती है. लेकिन कई बार सरकारी नौकरी की चाहत में लोग ठगी के भी शिकार हो जाते हैं.
कुछ हफ्ते पहले बायो केमिक एजुकेशन ग्रांट कमीशन (Bio Chemic Education Grant Commission) नाम की एक संस्था की ओर से सरकारी नौकरी ऑफर किए जाने का मैसेज भी वायरल हुआ था. इस संस्था ने भारत सरकार से संबद्ध होने का भी दावा किया था और अपने लेटर हेड पर जारी नोटिफिकेशन में लिखा था कि वह भारत सरकार के अधीन सरकारी नौकरी ऑफर कर रही है.
सामने आई इस ऑफर की सच्चाई?
PIBFactCheck की ओर से बताया गया है कि बायो केमिक एजुकेशन ग्रांट कमीशन नाम की संस्था फर्जी है. पीआईबी ने ट्वीट कर बताया था कि कि केंद्र सरकार का अंग होने का दावा करने वाला यह संस्थान फर्जी है. इस संस्थान की ओर से सरकारी नौकरी का ऑफर भी फर्जी है. ऐसे में युवाओं को इसके झांसे में नहीं आना चाहिए. वर्ष 2016 में ही यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संस्थान की पोल खोली थी.
जून 2016 में जारी एक पब्लिक नोटिस में यूजीसी ने बताया था कि बायो केमिक एजुकेशन ग्रांट कमीशन नाम का संस्थान, जो पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में है, वह खुद को भारत सरकार का अंग बताता है. संस्थान का यह दावा फर्जी है. यूजीसी ने इस संबंध में बायो केमिक एजुकेशन ग्रांट कमीशन संस्थान के खिलाफ कृष्णानगर के कोतवाली पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कराई थी.
आप भी भेज सकते हैं फोटो और खबर :
पीआईबी फैक्ट चेक नाम से सरकारी संस्था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक फैक्ट चेक टीम है. यह विंग सरकार से जुड़ी भ्रामक खबरों और सूचनाओं की सच्चाई बताती है, ताकि लोग गलतफहमी में न रहें. PIB Fact Check की टीम लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऐसे दावों की पड़ताल करती है. अगर आपको भी किसी खबर या फोटो पर संदेह है तो आप +91 8799711259 पर व्हाट्सएप्प कर सकते हैं।
