ईडी ने ये कार्रवाई मनी लांड्रिंग (Money laundering) कानून के तहत की है। एंटी करप्शन ब्यूरो (Anti Corruption Bureau) की तरफ से दर्ज FIR को आधार बनाते हुए ED ने मामले की जांच की थी। एफआईआर में अफसर और उसके परिजनों की 5 करोड़ 45 लाख 46 हजार 381 रुपए की अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा किया गया था। जांच में पता चला कि जल संसाधन विभाग के इस अधिकारी ने अधिकतर संपत्ति अपनी पत्नी के नाम से खरीदी थी। यही नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) के विभिन्न तरीकों के जरिए हासिल रकम से अफसर ने अपने नाम से भी प्रापर्टी खरीदी थी।
बताया जा रहा है कि कुछ मामलों में अधिकारी ने रिश्तेदारों के बैंक खातों में नगद पैसे जमा करवाए। फिर उसे उपहार या असुरक्षित ऋण के रूप में अपने खाते में जमा कर उससे नई संपत्ति खरीदी। कुछ संपत्तियों को खरीदने के लिए फर्जी बिक्री पत्र बनाकर उसके जरिए मिले पैसों को रिकार्ड में लिया। एजेंसियों को धोखा देने के लिए संपत्तियों की खरीदी-बिक्री थोड़े-थोड़े अंतराल पर करना दिखाया गया। ऐसा इसलिए कि पूंजी को ब्लैक मनी (Black money) न बताया जा सके।
ED को जांच में पता चला, 2.13 करोड़ रुपए का भुगतान संपत्तियों की खरीदी के लिए नगद किया गया। इसके साथ 66 लाख रुपए का भुगतान नगद कर अनेक संपत्तियों का पंजीयन कराने के लिए विक्रय दस्तावेजों में लिखी रकम के अतिरिक्त किया गया। इन संपत्तियों को फिर नया रायपुर विकास प्राधिकरण यानी NRDA एनआडीए ने मुआवजा देकर अधिग्रहीत किया गया। जांच में पोल खुल गई। नगद 66 लाख की स्रोत के बारे में रामानंद दिव्य और उसके परिवार के सदस्य कोई उचित जानकारी नहीं दे सके।
