कलेक्टोरेट के सभी विभागों को एक जगह रखने के लिए नई कंपोजिट बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। नापजोख और एस्टीमेट के आधार पर नई हाईटेक भवन बनाने में 25 करोड़ खर्च किए जाएंगे। बिल्डिंग का डिजाइन जल्द तैयार होगा। भवन इस तरह बनाया जाएगा कि 50 विभागों को एक ही जगह रखा जा सके।
कंपोजिट बिल्डिंग बनाने के लिए फिलहाल पुराने दफ्तरों को तोड़ दिया गया है। कलेक्टोरेट की ढाई एकड़ से ज्यादा जमीन पर नई बिल्डिंग तैयार होगी। इसके बाद जिले के सभी दफ्तर एक ही बिल्डिंग में रहेंगे। इससे लोगों को राहत मिलेगी। इस तरह की कंपोजिट बिल्डिंग बिलासपुर के अलावा नए बने सभी जिलों में बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर में भी नई बिल्डिंग तैयार की जा रही है। इस नए भवन में तहसील, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजीयन दफ्तर, कमिश्नर दफ्तर समेत 50 से ज्यादा विभाग रहेंगे।
अफसरों के चैंबर में वुडन फ्लोर : नई कंपोजिट बिल्डिंग बनाने में करीब 15 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा इसी परिसर में रजिस्ट्री दफ्तर बनाने में 7 करोड़ खर्च होंगे। कलेक्टर, एडीएम समेत सभी अफसरों के दफ्तरों के फ्लोर वुडन वाले होंगे। नए सिरे से सौंदर्यीकरण और लाइटिंग भी की जाएगी।
6 साल पुराना प्रस्ताव, अब अमल : कलेक्टोरेट की कंपोजिट बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव करीब छह साल पुराना है। सबसे पहले पूर्व कलेक्टर डॉ. रोहित यादव ने प्रस्ताव बनाया था। इसके बाद लगातार कलेक्टर बदलते गए, लेकिन यह योजना फाइलों से बाहर नहीं निकल पाई। वर्तमान कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने फिर से कलेक्टोरेट की बिल्डिंग के लिए प्रस्ताव दिया जिसे मंजूर कर लिया है। पूर्व मुख्य सचिव आरपी मंडल ने आवश्यक संशोधन कर इसका इस्टीमेट तैयार करवा दिया। प्रशासकीय मंजूरी मिलने के बाद ही अब तेजी से काम हो रहा है।
