नगर में सरकारी जमीन पर तेजी से कब्जा हो गया है। स्थिति यह है कि नगर में अब सरकारी भवनों के निर्माण या दूसरे प्रोजेक्ट के लिए जमीन नहीं मिलता है। अब भू-माफिया आसपास के गांव का रुख कर रहे हैं। भू-माफियाओं द्वारा कृषि योग्य भूमि को लेकर उसे बिना किसी वैध अनुमति के प्लाटिंग करके खुलेआम बेचा जा रहा है।
अब पहाड़ को भी कटवाने में गुरेज नहीं किया जा रहा है। रामानुजगंज से सटी ग्राम पंचायत पुरानडीह में भी तेजी से सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है। कृषि योग्य भूमि का भी अवैध प्लाटिंग कर बेचा जा रहा है। कृषि योग्य भूमि की प्लाटिंग के लिए कोई अनुमति नहीं ली जा रही है और उसे रिहायशी क्षेत्र में तब्दील कर दिया जा रहा है।
राजस्व विभाग के जमीनी अमला के मिलीभगत में इसे अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। राजस्व विभाग के जमीनी अमला के भू-माफियाओं के साथ इस प्रकार की सांठगांठ है कि आम आदमी का काम कई बार दौड़ने के बाद भी नहीं होता है तो भू-माफियाओं का कार्य रात में 12 बजे भी करने के लिए अधिकारी तैयार बैठे रहते हैं।
लोगों ने बताया कि भू-माफिया राजस्व विभाग के जमीनी अमला को इतना पैसा दे देते हैं कि आम आदमी भी जब काम कराने जाता है तो राजस्व विभाग के जमीनी अमला का मुंह इतना बड़ा हो जाता है कि उसे काम कराने पर पसीना आ जाता है, लेकिन मजबूरी में अपना काम कराने की एवज में उन्हें अनाप-शनाप पैसे देने पड़ते हैं।
जमीन के रेट में हुई बढ़ोतरी के बाद सक्रिय हुए भू-माफिया
बीते कुछ वर्षों में जिस प्रकार से जमीन के रेट में भारी बढ़ोतरी हुई, उसके बाद भू-माफिया तेजी से सक्रिय हुए और राजस्व विभाग के जमीनी अमला के साथ पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं। राजस्व विभाग का जमीनी अमला हर काम के लिए पैसा की डिमांड करता है कि आम आदमी को कार्य कराना मुश्किल होते जा रहा है।
कोई मुश्किल से यदि जमीन खरीद ले उसके बाद उसके परेशानी का सिलसिला शुरू हो जाता है, जब उसे अपनी जमीन का सीमांकन और नामांतरण कराना पड़ता है। दोनों काम में पैसे की अनाप-शनाप डिमांड की जाती है। प्रभारी तहसीलदार व प्रशिक्षण डिप्टी कलेक्टर विवेक चंद्रा ने कहा कि उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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