छत्तीसगढ़ में खेत जाने वाले कच्चे रास्ते पक्के होंगे, तीन सचिवों की समिति बनी

Avinash

October 07, 2020

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को प्रदेश में धरसा विकास योजना जल्द शुरू करने की घोषणा की। इस योजना से गांवों में धरसा के कच्चे रास्ते को पक्का किया जाएगा। उन्होंने धरसा निर्माण योजना तैयार करने के लिए पंचायत, राजस्व और लोक निर्माण विभाग के सचिवों की समिति का भी गठन कर दिया। बघेल ने यह घोषणा दुर्ग के पाटन में आयोजित स्वामी आत्मानंद जयंती समारोह में की। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। इसके पहले बघेल ने अपने निवास कार्यालय में स्वामी आत्मानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।
बघेल ने कहा कि स्वामी आत्मानंद को हम एक समाज सुधारक और शिक्षाविद् के रूप में देखते हैं। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरूआत 02 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती के दिन से की है। इस योजना में अब तक 13.77 प्रतिशत बच्चों को कुपोषण के दायरे से बाहर लाया गया है।
स्वामी आत्मानंद जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए। उनके द्वारा स्थापित आश्रम में आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक चिकित्सा के साथ ही एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई। उनके कार्याें को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार द्वारा हाट बाजार क्लिनिक और मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू की गई। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्यमंत्री के एसीएस सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी उपस्थित थे। सर्वश्री सीताराम वर्मा, मेहत्तर राम वर्मा, अश्वनी साहू सहित विभिन्न समाजों के पदाधिकारी और नागरिक उपस्थित थे।

गोधन योजना की पांचवी किस्त के 8.56 करोड़ का किया आनलाइन पेमेंट
सीएम बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश के 88 हजार 810 गौपालकों एवं गोबर विक्रेताओं को पांचवी किस्त के रूप में 8 करोड़ 56 लाख रूपए का ऑनलाइन भुगतान किया। जुलाई से अब तक गौपालकों एवं गोबर विक्रेताओं को 29 करोड़ 28 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गौठानों में तैयार की गई वर्मी कम्पोस्ट ‘गोधन वर्मी कम्पोस्ट‘ के नाम से लॉन्च किया। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रत्येक पखवाड़े भुगतान का अपना वायदा भी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए राज्य में 700 से 800 करोड़ रूपए की वर्मी कम्पोस्ट खाद का कारोबार महिला समूहों एवं सोसायटियों के माध्यम से होगा।

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