विधानसभा का दो दिनी विशेष सत्र 27 व 28 अक्टूबर को ही होगा। इसके लिए राज्यपाल अनुसुइया उइके व राज्य सरकार के बीच चल रही खींचतान का बुधवार को पटाक्षेप हो गया। संसदीय कार्यमंत्री रवींद्र चौबे बुधवार को दोबारा राज्यपाल से मिले। उन्होंने विशेष सत्र में सरकार के उद्देश्य, एजेंडे व सदन में कराए जाने वाले कामों की सूची तथा प्रस्तुत किए जाने वाले कृषि विधेयकों की विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद राज्यपाल ने सहमति दे दी। शाम को विशेष सत्र की अधिसूचना भी जारी कर दी गई। इससे पहले जब सरकार ने विशेष सत्र को लेकर राज्यपाल के पास फाइल भेजी थी तो उसमें सत्र के उद्देश्य व एजेंडे का जिक्र नहीं था। तब राज्यपाल ने यह कहकर फाइल लौटा दी थी कि विशेष सत्र का क्या औचित्य है इसे स्पष्ट करें। लगभग घंटेभर बाद फाइल में संशोधन कर पुन: राज्यपाल को भेज दी गई थी। हालांकि राजभवन का कहना था कि फाइल नहीं लौटाई गई। उसमें तकनीकी खामी थी, जिसकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। इधर, राज्यपाल को जानकारी दी गई कि एक दिसंबर से प्रदेश में धान खरीदी प्रारंभ हो रही है। इससे संबंधित मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा कराना जरूरी है।
